नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Supreme Court On OBC Reservation Maharashtra | ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) राबवण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा (Imperial Data) मिळावा या मागणीची राज्य सरकारने (Maharashtra Government) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची ही याचिका फेटाळली आहे. निवडणुका (Election) घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कमी वेळात डेटा गोळा करणे शक्य नसल्याने केंद्र सरकारने (Central Government) डेटा उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. (Supreme Court On OBC Reservation Maharashtra)
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook Page for every update
यावर सुप्रीम कोर्टाने 27 टक्के ओबीसीच्या जागा खुल्या प्रवर्गातून जाहीर करणे किंवा निवडणुका पूर्णपणे प्रतीक्षेत ठेवणे, असे दोनच पर्याय आमच्यासमोर असल्याचे स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) दाखल केलेली याचिका फेटाळल्याने राज्य सरकारला झटका मानला जातो.
इतक्या कमी वेळात इम्पेरिकल डेटा तयार करणे शक्य नाही,
आम्हाला किमान सहा महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने कोर्टात केली.
निवडणुका जाहीर झाल्याने ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने आम्हाला इम्पेरिकल डेटा द्यावा.
यावर केंद्र सरकारने हा डेटा सदोष असल्याचे सांगितले. राज्य सरकारने कमी वेळात आम्ही तो डेटा तयार करु शकत नाही.
तुम्हाला तीन टप्प्यांची टेस्ट पार पाडावी लागेल.
ओबीसी आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याचे पालन करावे लागेल, असे मागील निकालात सांगितले होते.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook Page for every update
Web Title :- Maharashtra obc reservation Supreme Court said we have only two options, know more
Surveen Chawla | कास्टिंग काउचवर सुरवीन चावलाचे दुःख अनावर, म्हणाली – ‘लोक तुमच्या कमरेची साईज…’
Shivsena MP Sanjay Raut | शिवसेना युपीएचा भाग नाही – संजय राऊत