पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाईन – मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजनेच्या (Mula-Mutha Riverfront Project) विरोधात दाखल दिवाणी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्त्यांनी योजनेत हस्तक्षेप करण्यासंदर्भात दाखल केलेले मुद्दे पुरेसे नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. (Mula-Mutha Riverfront Project)
पुणे महापालिकेच्यावतीने Pune Municipal Corporation (PMC) राबविण्यात येणार्या मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजनेमध्ये पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा दावा करत पर्यावरण प्रेमी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (NGT) याचिका दाखल केली होती. नोव्हेंबर महीन्यात एनजीटीने याचिका फेटाळल्यानंतर योजनेचे काम सुरु झाले होते. याचिका रद्द करताना आराखड्यामध्ये काही बदल करायचे झाल्यास या बदलांना पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी, असे बंधन घालण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा सारंग यादवाडकर (Sarang Yadwadkar) यांनी आक्षेप घेत नदीकाठ सुधार योजनेचे काम थांबविण्याची मागणी एनजीटीकडे केली होती. पर्यावरण विषयक बाबींची महापालिकेकडून दिलेल्या मुदतीत पूर्तता झाली नाही, असा दावा करीत यादवाडकर यांनी पुन्हा एनजीटीकडे दाद मागितली होती. ही मागणी एनजीटीने जानेवारी महीन्यात फेटाळली होती. (Mula-Mutha Riverfront Project)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
याविरोधात यादवाडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेमध्ये पुरेसे मुद्दे नसल्याने ही याचिका फेटाळली जात आहे.
तसेच एनजीटीने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याइतपत याचिकेत तथ्य दिसुन येत नसल्याचे ही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
Web Title :- Mula-Mutha Riverfront Project | The Supreme Court also rejected the plea filed by Sarang Yadwadkar against the Mula-Mutha riverfront improvement scheme
Pune RTO | गौण खनिजाची वाहतूक करताना ताडपत्रीचे आच्छादन करण्याचे आवाहन
Chandrashekhar Bawankule | अशोक चव्हाणांच्या भाजप प्रवेशावर बावनकुळेंचे सूचक वक्तव्य, म्हणाले…
Chandrakant Patil | पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते कचरा संकलन वाहनांचे लोकार्पण