नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – POCSO Act | सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मुंबई उच्च न्यायालयाचा (Mumbai High Court) निर्णय रद्द ठरवत म्हटले की, पास्को अ‍ॅक्ट (POCSO Act) अंतर्गत गुन्ह्यासाठी ’स्किन टू स्किन’ स्पर्श होण्याची आवश्यकता नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पॉक्सो अंतर्गत मुलीला ‘स्किन टू स्किन’ स्पर्श (Skin Skin Contact) झाल्यानंतरच गुन्हा सिद्ध होतो.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, शारीरीक संपर्काला त्वचेशी त्वचेच्या संपर्कापर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा संकीर्ण अर्थ दिल्याने POCSO
Act चा उद्देश विफल होईल, हे स्वीकरले जाऊ शकत नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपुर खंडपीठाने (Nagpur Bench) आपल्या आदेशात म्हटले होते की, ‘स्किन टू स्किन’ टच न
करता मुलीच्या शरीराला हात लावणे आयपीसी कलम 354 अंतर्गत छेडछाड (molestation case) आहे. परंतु पॉक्सोचे कलम 8 अंतर्गत ‘लैंगिक
हल्ल्याचा’ गंभीर गुन्हा (POCSO Act) नाही. या निर्णयाला अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाने एका आरोपीला हे म्हणत सोडले होते की, एका अल्पवयीन मुलीला कपड्यावरून पकडणे पॉक्सोचे कलम -8 च्या अंतर्गत ‘लैंगिक छळाचा’ गुन्हा नाही.
उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, पॉक्सोचे कलम-8 अंतर्गत गुन्ह्यासाठी ‘त्वचेशी त्वचेचा’ संपर्क झाला पाहिजे. उच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते की, हे कृत्य आयपीसीचे कलम-354 आयपीसी अंतर्गत ‘छेडछाडी’चा गुन्हा होतो.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
Web Title :- POCSO Act | skin contact not necessary offenses under pocso supreme court quashes mumbai high courts decision nagpur bench of Bombay High Court-molestation case