पुणे न्यूज (Pune News): सरकारसत्ता ऑनलाइन (Sarkarsatta Online): पुणे महापालिका (Pune Corporation) हद्दीत समाविष्ट झालेल्या नव्या 23 गावांमध्ये महापालिकाच सर्व सोयी-सुविधा पुरविणार आहे़, त्यामुळे पुणे शहरात दुहेरी नियोजनाची व्यवस्था उभारण्यापेक्षा, महापालिकेला (Pune Corporation) कायद्याने आणि घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसारच या समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (PMRDA) ऑनलाईन बैठक झाली़.
यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत पीएमआरडीएने विकास आराखडा एमपीसीला सादर केला.
ऑनलाईन सहभागी झालेल्या महापौर मोहोळ यांनी विकास आराखड्याच्या बाबतीत ठाम भूमिका मांडली.
बैठकीत मांडलेल्या भूमिकेबाबत महापौर मोहोळ म्हणाले, ’23 गावांचा विकास आराखडा तयार
करण्याचे अधिकार राज्य शासनाच्या १९६६ च्या एमआरटीपी ऍक्टनुसार महापालिका हे
स्वतः विकास नियोजन प्राधिकरण असून त्यांना विकास आराखडा करण्याचा अधिकार त्यात दिला आहे.
महानगर नियोजन समितीकडे तब्बल 14 हजार चौरस किलोमिटरच्या परिसराच्या विकास आराखड्याचे अधिकार आहेत.
अशावेळी महापालिकेला आपल्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांच्या 185 चौरस किलोमीटरचा विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार महापालिकेला असले पाहिजेत.
तसे न झाल्यास एकाच भागाचे दुहेरी नियोजन करण्यासाठी दोन स्वतंत्र संस्था असणारे पुणे शहर एकमेव ठरेल आणि ही मोठी विसंगतीही असेल.
Web Title : Pune Corporation | Mayor Mohol insists on the role of development plan! Give the development plan of the included villages to the Municipal Corporation, the demand of the Mayor to the Chief Minister uddhav thackeray
Homeguards | राज्यातील 42 हजार होमगार्डचं मानधन थकलं, सरकारकडून मानधन न मिळाल्यानं आर्थिक संकट
Modi Government | खुशखबर ! मोदी सरकार करू शकते मोठी घोषणा, बेसिक सॅलरी 15000 ने वाढून होऊ शकते 21000