पुणे न्यूज (Pune News): सरकारसत्ता ऑनलाइन (Sarkarsatta Online)– Pune Municipal Corporation । पुणे महानगरपालिकाच्या (Pune Municipal Corporation) हद्दीत समाविष्ट केलेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) घाईघाईने स्थापन केलेल्या महानगर नियोजन समितीला आता मुंबई हाय कोर्टाने (Mumbai High Court) स्थगिती दिली आहे. हाय कोर्टाच्या निर्णयांनंतर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणने (PMRDA) गुरूवारी प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या हद्दीमधील 800 गावांच्या विकास आराखड्यापैकी पुणे महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा देखील थांबणार आहे.
राज्य सरकारने (State Government) घाईने आराखड्याच्या प्रक्रियेसाठी कायद्याने आवश्यक असलेली महानगर नियोजन समिती (Metropolitan Planning Committee) स्थापन केली. परंतु, या समितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधींचा समावेश करणे कायद्याने आवश्यक असून देखील राज्य शासनाने बेकायदेशीररित्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, आमदार तानाजी राऊत आदींना घेण्यात आल्याचा आरोप भाजपने (BJP) केला होता. तसेच, या समितीची स्थापना बेकायदेशीर असल्याने ती रद्द करावी, या मागणीसाठी महापालिकेतील सभागृहनेते गणेश बिडकर आणि अन्य काहींनी हाय कोर्टात (Mumbai High Court) दाद मागितली. यावरून हाय कोर्टाचे न्यायमूर्ती सय्यद यांच्या खंडपीठाने आज त्यास स्थगिती दिली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे मिलिंद साठे, प्रल्हाद परांजपे यांनी तर सरकारतर्फे अँडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी काम पाहिले आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
काय आहे प्रकरण?
पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) हद्दीत 23 गावांचा समावेश जूनअखेरीस करण्यात आला. राज्यात तिन्ही पक्ष मिळून महाविकास आघाडी सरकार आणि पुणे महापालिकेचे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (BJP) यांच्यात या गावांच्या विकास आराखड्यावरून कुरघोडी सुरु आहे. यावरून राजकारण चांगलंच रंगलं आहे. दरम्यान, महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने या 23 गावांच्या विकास आराखड्यासाठी इरादा जाहीर करण्याचा ठराव तातडीने बोलावलेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला. मात्र, PMRDA चा विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात आला होता आणि त्यात त्यांनी या 23 गावांचा आराखडाही केला होता. मात्र गावे महापालिकेत आली असल्याने या गावांचा आराखडा आम्हीच करणार, असल्याची भूमिका देखील भाजपने घेतली. नंतर या 23 गावांचा आराखडा पीएमआरडीएने आधीच केलेला असल्याने तोच मान्य करावा, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली.
Web Title : Pune Municipal Corporation | High Court slaps state government; Postponement given to the Metropolitan Planning Committee
Crime News | धक्कादायक ! कारमध्ये ‘सेक्स’ करताना 15 वर्षीय मुलीचा हृदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू