नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पगारात आणखी वाढ झाली आहे. कारण सरकारने त्यांचा एक भत्ता वाढवला आहे. केंद्र सरकारने संरक्षण विभागाच्या सिव्हिल कर्मचार्‍यां (Defence Civilian employees) चा Risk Allowance वाढवण्याची घोषणा केली आहे. हा भत्ता केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दिला जातो आणि तेच यामध्ये वाढ करण्यास सांगतात. (7th Pay Commission)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
भत्ते वेगवेगळे
संरक्षण विभागातील काही श्रेणीतील सिव्हिल कर्मचार्‍यांना सुद्धा जोखीम भत्ता (Risk Allowance) मिळतो. हा भत्ता पदानुसार वेगवेगळा असतो. या वेळी जी रिव्हिजन झाली आहे ती 90 रुपयांपासून 675 रुपये महिना आहे. म्हणजेच वार्षिक आधारावर बघितले तर ते वर्षाला सुमारे 1000 रुपये ते 8000 रुपयांपर्यंत होते. (7th Pay Commission)
गॅझेटेड अधिकार्‍याला दरमहा 675 रुपये
भारत सरकारचे अंडर सेक्रेटरी विमल विक्रम यांच्या नुसार, संरक्षण विभागातील नागरी कर्मचार्‍यांचा जोखीम भत्ता त्यांच्या श्रेणीच्या आधारावर वाढवण्यात आला आहे. आता अकुशल कर्मचार्‍यांना दरमहा 90 रुपये जोखीम भत्ता दिला जाईल. तर त्यावरील अर्ध – कुशल कर्मचार्‍यांना 135 रुपये, कुशल कर्मचार्‍यांना 180 रुपये, अराजपत्रित अधिकार्‍यांना 408 रुपये आणि गॅझेटेड 675 रुपये प्रति महिना मानधन मिळेल. (7th CPC Holi Gift)
2020 पासून केला लागू
विमल विक्रम यांच्या म्हणण्यानुसार, पात्र सिव्हिल कर्मचार्‍यांनाच हा भत्ता मिळू शकेल. सर्व सिव्हिल कर्मचार्‍यांसाठी त्याची अंमलबजावणी होणार नाही. त्यांच्या मते, ही वाढ 3 नोव्हेंबर 2020 पासून लागू केली जात आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
मोठा एरियर मिळेल
ऑल इंडिया अकाऊंट्स कमिटीचे सरचिटणीस एच. एस. तिवारी (H.S. Tiwari, General Secretary, All India Accounts Committee) यांनी सांगितले की, सरकार संरक्षण विभाग काही सिव्हिल कर्मचार्‍यांना हा भत्ता देते.
पोस्टनुसार तो बदलतो. 2020 पासून त्याची अंमलबजावणी झाली असल्याने कर्मचार्‍यांनाही चांगला एरियर मिळणार आहे.
तिवारी यांच्या म्हणण्यानुसार, सातवा वेतन आयोग लागू होतानाच जोखीम भत्ताही निश्चित करण्यात आला होता.
यात वेळोवेळी वाढ केली जाते.
Web Title :- 7th Pay Commission | 7th cpc recommendations holi gift risk allowance to defence civilian employees hiked