नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने (Central Government) 2016 मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला (Demonetisation Case) आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज निकाल जाहीर केला आहे. केंद्र सरकारने सहा वर्षांपूर्वी नोटबंदीचा निर्णय (Demonetisation Case) घेतना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या बाजूनने निर्णय दिला आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Breaking-
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 के नोटबंदी के फैसले की पुष्टि की।#Demonetisation #SupremeCourtofIndia
— Live Law Hindi (@LivelawH) January 2, 2023
न्यायमूर्ती एस.ए. नझीर (Justice S.A. Nazir) यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सोमवारी (दि.2 जानेवारी) नोटबंदीवर (Demonetisation Case) निकाल जाहीर केला आहे. नोटबंदी सरसकट अयोग्य ठरवली जाऊ शकत नाही, असं महत्त्वाचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. नोटबंदी विरोधात न्यायालयात 58 याचिका दाखल झाल्या होत्या.
SC upholds 2016 Demonetisation | Supreme Court says RBI does not have any independent power to bring in demonetisation and the decision was taken after the consultation between the Centre and RBI.
— ANI (@ANI) January 2, 2023
आरबीआयचे (RBI) वकील अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी (Advocate Attorney General R. Venkataramani) तसे ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम (Senior Advocate P. Chidambaram) आणि श्याम दिवाण (Shyam Divan) यांच्यासह याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि आपला निर्णय रोखून ठेवला होता. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 7 डिसेंबर रोजी केंद्र आणि आरबीआय यांना 2016 मध्ये 1000 हजार आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. अखेर न्यायालयाने आज सुनावणी घेत नोटबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत न्यायालय आर्थिक निर्णयात हस्तक्षेप करु शकत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- Demonetisation Case | supreme court upholds centres 2016 decision to ban rs 1000 rs 500 currency notes