पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन – पुणे महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation (PMC) विद्यमान सभागृहाची मुदत 14 मार्च रोजी संपल्याने राज्य सरकारने (Maharashtra Government) पालिकेच्या आयुक्तांची (PMC Municipal Commissioner) प्रशासक (PMC Administrator) म्हणून नियुक्ती केली आहे. मुदत संपल्याने पालिकाचे सर्व कारभार प्रशासक यांच्याकडे गेला आहे. मात्र स्थायी समितीचे अध्यक्ष (PMC Standing Committee Chairman) हेमंत रासने (Hemant Rasne) यांनी त्यांचा अधिकार हा अबाधित असल्याचा दावा करीत महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली आहे. स्थायी समितीसह इतर समित्यांची जबाबदारी प्रशासक नियुक्त व्यक्तीकडे सोपविण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा हेमंत रासने (Hemant Rasne) यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत (Petition) केला आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
महापालिकेची मुदत संपल्याने विद्यमान नगरसेवक (PMC Corporator) आता माजी नगरसेवक झाले आहे. मात्र, स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने (Hemant Rasne) यांनी स्थायी समिती कधीही बरखास्त होत नाही, त्यामुळे तिचे काम थांबवता येत नाही. ती निर्णय घेऊ शकते असा दावा करुन पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक (Budget) स्थायी समितीत मंजूर करुन ते अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यसभेसमोर दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ज्या दिवशी हा निर्णय घेतला, त्याच रात्री विद्यमान सभागृहाची मुदत संपली.
मुदत संपल्याने राज्य सरकारने महापालिकेचा कारभार पाहण्यासाठी आयुक्त विक्रम कुमार (Commissioner Vikram Kumar) यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली.
पालिका प्रशासनानेही राज्य सरकारकडून कामकाजाबाबत सूचना मागवल्या होत्या.
राज्य सरकारने पालिकेतील सर्व कामकाजाची जबाबदारी प्रशासकावर सोपवली आहे.
सरकारच्या या निर्णयानुसार विक्रम कुमार यांनी प्रशासक पदाचा पदभार स्विकारल्यानंतर मंगळवारी काही निर्णय घेतले.
या निर्णयांची माहिती देताना त्यांनी पालिकेतील कामकाजाबाबत निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीची माहिती दिली.
खाते प्रमुख यांच्याकडून विषय मांडले जातील आणि त्यानंतर त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र, त्याचवेळी रासने यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली.
त्यासंदर्भात वकिलांची नोटीस आम्हाला मिळाल्याचेही आयुक्त आणि महापालिका प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
हेमंत रासने यांनी महापालिका, महापालिका आयुक्त, प्रशासक, नगर विकास विभागाचे मुख्य संचिव यांच्या विरुद्ध याचिका दाखल केली आहे.
भारतीय राज्यघटना (Indian Constitution), महाराष्ट्र राज्य महापालिका अधिनियमाचा (Maharashtra State Municipal Corporation Act)
संदर्भ घेत त्यांनी स्थायी समिती ही सर्वोच्च समिती (Supreme Committee) आहे.
ती बरखास्त करता येत नाही. या समतिचे अधिकार जास्त असून ते इतर कोणालाही देता येत नसल्याचा दावा रासने यांनी केला आहे.
Web Title :- Hemant Rasne | Hemant Rasane’s petition in the high court against the Pune Municipal Corporation (PMC), find out what the case is
Sharad Pawar | मुख्यमंत्र्यांच्या मेहुण्यांवर झालेल्या कारवाईवर शरद पवारांची प्रतिक्रिया; म्हणाले…
Ajit Pawar | आधी अंडरस्टॅन्डींग, मग जुगलबंदी ! दोन नेत्यांच्या शाब्दिक संघर्षात अजित पवार म्हणाले…