Maharashtra Political Crisis | बंडखोर आमदारांना SC चा दिलासा ! उपाध्यक्ष झिरवाळांना नोटीस; पुढील सुनावणी 11 जुलैला, जाणून घ्या कोर्टात काय झालं

मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन– Maharashtra Political Crisis | राज्यातील राजकीय सत्तासंघर्ष (Maharashtra Political Crisis) आता थेट
सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) पोहचला आहे. शिवसेना (Shivsena) आणि विधानसभा उपाध्यक्षांनी सुरू केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईविरोधात
बंडखोर शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. याबाबत विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) आणि गटनेते अजय चौधरी
(Ajay Chaudhary), प्रतोद सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) यांना कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. तसेच, 11 जुलैपर्यंत पुढील सुनावणी होणार असल्याने तेव्हापर्यंत बंडखोर आमदारांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही.

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे 12 जूलैपर्यंत अपात्रतेच्या कारवाईपासून संरक्षण दिल्याने बंडखोर आमदारांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, सत्तानाट्याच्या खेळात विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवाळ यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने त्यांनाच हटविण्याची शिंदे गटाची खेळी होती. आजच्या सुनावणीत उपाध्यक्षांची नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकीलांनी केला. तर सेनेच्या वकिलांनी देखील उपाध्यक्षांची बाजू जोरदारपणे मांडली. सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी 11 जुलैला ठेवली आहे. (Maharashtra Political Crisis)

याबाबत सुप्रीम कोर्टात केलेला युक्तिवाद काय ?

हायकोर्टात न जाता सुप्रीम कोर्टात आला ? असा सवाल शिंदे गटाच्या वकीलांना केला असता. ‘तीन कारणं आहेत 226 चे अस्तित्व कलम 32 ला लागू करण्यासाठी घटनात्मक प्रतिबंध नाही. फ्लोअर टेस्ट, अपात्रता यासारख्या कोणत्याही प्रकरणांबाबत सुप्रीम कोर्टातच येण्याबाबतचे निर्देश. अल्पसंख्याक मंत्रिमंडळ राज्ययंत्रणेला उद्ध्वस्त करत आहेत, आमच्या घरांवर हल्ले करताहेत, आमचे मृतदेह परत येतील असं सांगत आहेत. मुंबईत आमचे हक्क बजावण्यासाठी वातावरण अनुकूल नाही.’ असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकीलाने केला आहे.

ठाकरे यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) यांनी म्हटलं आहे की, कोर्टाला हस्तक्षेप करण्यास फार कमी वाव, कोर्ट अंतरिम आदेश देऊ शकतं, वेळेची मर्यादा कोर्ट ठरवू शकतं, प्रकरण अध्यक्षांच्या कक्षेत असताना न्यायालयाच्या अधिकारावर निर्बंध.

सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, विधानसभा उपाध्यक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता करावी.

वकील सिंघवी म्हणाले, ‘उपाध्यक्षांना पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीचं कोर्टात वाचन, पदावरुन हटवण्याचा प्रस्ताव अनधिकृत ई मेलवरुन आला असल्याचा युक्तिवाद.

सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, ‘उपाध्यक्षांनी 14 दिवसात प्रस्ताव सभागृहात मांडणं गरजेचं होतं, मात्र त्यापूर्वीच आमदारांना नोटीस पाठवली.

उपाध्यक्षांचे वकील राजीव धवन (Advocate Rajiv Dhawan) म्हणाले, तर प्रस्ताव अधिकृत ई मेलवरुन न पाठवल्याने प्रस्ताव फेटाळला.

कोर्ट म्हणाले, ई मेल बाबत आमदारांना विचारणा करण्यात आली होती का ? ई मेल बाबत प्रतिज्ञापत्र सादर व्हायला हवं होतं.

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

12 जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांना अपात्र करता येणार नाही, नोटीस बजावलेल्या आमदारांना 12 जुलैला संध्याकाळपर्यंत वेळ असल्याचे कोर्टानं सांगितलं आहे. तसेच, उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेबाहेर आहेत याचे दाखले द्या, असं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे. तर, 5 दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सर्व पक्षकारांना दिले आहेत.