मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन– ओबीसींनाही राजकीय आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) लाभ मिळावा म्हणून राज्य सरकारने (State Government) विधानसभेत (Legislative Assembly) एक विधेयक (bill) आणलं होतं. प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचं हे विधेयक होतं. हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी आज (शुक्रवार) या विधेयकावर सही केली आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) तिढा न्यायप्रविष्ट असला तरी तो सोडवण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget Session) नुकतंच एक विधेयक मंजूर केलं होतं. या विधेयकाला प्रभाग रचना विधेयक असे म्हटलं जात होतं. या विधेयकाचा संबंध हा ओबीसी आरक्षणासाठी येतो. त्यामुळे दोन्ही सभागृहात सर्वानुमते हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं होते. यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी गरजेची होती. महाविकास आघाडी सरकारचं (Mahavikas Aghadi government) शिष्टमंडळ (Delegation) आज राजभवनावर दाखल झालं. त्यांनी राज्यपालांना स्वाक्षरी करण्याची विनंती केली. यानंतर राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनादरम्यान राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुका (Municipal Elections) आणि ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सभागृहात 7 मार्चला महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या होत्या. विधानसभेत प्रभाग रचना विधेयक मांडण्यात आले. याला एकमताने मंजूरी देण्यात आली होती. यावर राज्यपालांची स्वक्षरी झाल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात (Law) रुपांतर होणार आहे.
प्रभाग रचना विधेयकाचा फायद्याबाबत बोलायचे झाले तर आगामी महापालिका, नगरपरिषदेच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग रचना ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे येईल. विशेष म्हणजे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकावं यासाठी देखील या विधेयकाचा अतिशय महत्त्वपूर्ण असा फायदा होणार आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य सरकारने हा सुवर्णमध्य काढल्याचं मानलं जातं.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
राज्य सरकारचे विधेयकामागील गणित
राज्य सरकारच्या या विधेयकामागे काय गणित आहे ते देखील महत्त्वाचं आहे.
या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं तर राज्य सरकारचा ओबीसी आरक्षणाबाबतचा बराच भार कमी होणार आहे.
आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार प्रभाग रचना करण्यासाठी वेळ घेईल.
त्यासाठी राज्य सरकारला जवळपास 6 महिन्यांचा कालावधी मिळणार.
या सहा महिन्यात राज्य सरकारला ओबीसींचं राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी देखील वेळ मिळणार आहे.
कारण या सहा महिन्यात राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा (Imperial Data) मिळवण्यासाठी वेळ मिळेल.
राज्य सरकार सहा महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करेल. त्यामुळे राज्यात पुन्हा ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू होण्यास मदत होईल.
या सर्व घडामोडी अशाच घडल्या तर राज्यातील आगामी सर्व निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.
Web Title :- OBC Political Reservation | governor bhagat singh koshyari sing on prabhag rachna vidheyak which related to obc Political reservation maharashtra
Maharashtra Budget-2022 | दिलासादायक अर्थसंकल्प ! पुणे व्यापारी महासंघाकडून अर्थसंकल्पाचे स्वागत