मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन– सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निवडणुका घेण्याचे निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) आदेश दिले आहेत. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (Local Body Election) सर्व प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी आयोगाला दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे यापूर्वीच ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation Maharashtra) मिळवण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने (Maharashtra State Government) सुरू केल्या आहेत. गुरुवारी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यामध्ये माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया (Former Chief Secretary Jayant Kumar Banthia) यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोगाकडून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा डेटा सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करायचा आणि ओबीसींचे आरक्षण (OBC Reservation Maharashtra) टिकवायचे अशी व्यूहरचना करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
राज्य निवडणूक आयोगाला प्रभाग रचनेचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरी, राज्य सरकारने हे अधिकार स्वत: घेण्याचा जो कायदा केला आहे तो अवैध ठरविलेला नाही. किंवा त्याला स्थगिती देखील दिली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इम्पिरिकल डेटा’ च्या (Imperial Data) आधारे ओबीसींना आरक्षण (OBC Reservation Maharashtra) देण्याचा पर्याय दिला आहे. बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal), एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar), मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव (Chief Secretary Manukumar Srivastava), महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी (Ashutosh Kumbakoni) उपस्थित होते.
निवडणूक आयोगाशी चर्चा करणार
राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी येत्या एक दोन दिवसात राज्य निवडणूक आयोगाची काय भूमिका आहे हे जाणून घेणार आहेत. आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार प्रक्रिया राबवून जर निवडणूक घ्यायची झाल्यास किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागेल. दरम्यान, मध्य प्रदेशमधील ओबीसी आरक्षणाची केस सर्वोच्च न्यायालयात असून, त्यावर आज निकाल अपेक्षित आहे. या निकालाची ही उत्सुकता आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
चर्चेनंतरच स्पष्ट भूमिका
ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे.
त्या निकालाबाबत अजूनही गोंधळाची स्थिती आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव हे येत्या दोन दिवसात घटनातज्ञांशी चर्चा करून त्याबाबत स्पष्टता घेतील. निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय न घेणे अशी आहे.
त्यामुळे लवकरात लवकर राज्य सरकार इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करेल. न्यायालयाने तसा पर्याय दिला आहे.
सध्या जयंतकुमार बांठिया आयोग (Jayant Kumar Banthia Commission) हा डेटा तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर करत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने राज्य सरकारने प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे.
तो रद्द केला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे. त्याविरोधात राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणा शिवाय घेणार नाही.
महाविकास आघाडी आरक्षण वाचवण्याचा प्रत्येक प्रयत्न करेल. असे, अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
Web Title :- OBC Reservation Maharashtra | obc reservation in politics mahavikas aghadi government election commission supreme court order declare election program
MP Bhavana Gawali | शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी ED च्या चौकशीला पुन्हा गैरहजर