पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन– महापालिकेमध्ये (Pune Corporation) समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांना मिळकत कराची आकारणी करताना एक स्वतंत्र झोन म्हणूनच कर आकारणी करावी. तसेच या गावांमध्ये जोपर्यंत नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत मिळकत कर आकारणी करताना करामध्ये १५ ते २७ टक्के सवलत (PMC Tax relief) देण्यात यावी, असा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेमध्ये (PMC GB) सर्व राजकिय पक्षांनी एकमताने मंजूर केला. (Pune Corporation)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
महापालिकेमध्ये २०१७ मध्ये ११ तर मागीलवर्षी २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. पुर्वी ग्रामपंचायतीकडे कर भरणार्‍या या गावांचा महापालिकेमध्ये समावेश झाल्यानंतर महापालिकेच्या मिळकतकराची आकारणी सुरू झाली आहे. महापालिकेचा मिळकतकर हा ग्रामपंचायतीच्या करापेक्षा खूपच अधिक असल्याने वर्षानुवर्षे अल्प कर भरणार्‍या या गावांतील नागरिकांवरील आर्थिक बोजा वाढला आहे. नवीन गावांच्या कर आकारणीनुसार पहिल्या वर्षी २०, दुसर्‍या वर्षी ४० असा दरवर्षी २० याप्रमाणे ५ व्या वर्षी १०० टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे.
मात्र यानंतरही कराची रक्कम ही अधिक असून त्यावरील दंडाची रक्कमही मोठी असल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोष आहे.
ग्रामस्थांनी वेळोवेळी याविरोधात आंदोलनही केले असून महापालिकेतील पदाधिकार्‍यांकडे नाराजीही व्यक्त केली आहे.
दरम्यान अलिकडेच महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या २३ गावांच्या कर आकारणीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे होता.
यावेळी सर्व पक्षीय सदस्यांनी समाविष्ट गावांंमध्ये महापालिकेकडून कुठल्याही सुविधा दिल्या जात नसताना
त्यांच्याकडून महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या दराने कर आकारणी करण्यात येउ नये.
समाविष्ट ३४ गावांचा एकच झोन करून १५ ते २७ टक्क्यांपर्यंत सूट द्यावी, अशी उपसूचना देउन प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला,
अशी माहीती भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर (BJP Group Leader Ganesh Bidkar) यांनी दिली. (Pune Corporation)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
दरम्यान, १९९७ मध्ये महापालिकेमध्ये ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच २०१७ मध्ये ११ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या गावांतील नागरिकांना करात कुठलिही सवलत देण्यात आलेली नाही. तसेच सर्वच समाविष्ट गावांचा एकच झोन करून कर आकारणी करणे अवघड आहे.
समाविष्ट करण्यात आलेल्या प्रत्येक गावांतील परिस्थिती वेगवेगळी असून सर्वांना एकच दर आकारणे अवघड असल्याचे मत अधिकार्‍यांनी व्यक्त केले आहे.
तूर्तास जोपर्यंत सेवा सुविधा पुरविल्या जात नाही तोपर्यंत एखाद दुसर्‍या करामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घ्यावा लागेल, अशी माहिती या अधिकार्‍यांनी दिली.
Web Title :- Pune Corporation | Decision in the general meeting of the corporation to give tax relief to the properties in the included 23 villages
Sanjay Raut | ‘…म्हणून आम्हाला नोटापेक्षा कमी मतदान झालं’ – संजय राऊत