पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Registration and Stamp Duty Dept | तुकड्यातील जमिनींची सरसकट दस्त नोंदणी करायची की, नाही?, याबाबत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून (Registration and Stamp Duty Dept) राज्याच्या महसूल सचिवांकडे अहवाल (Revenue Department Maharashtra) सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये अशाप्रकारचा निर्णय घेतल्यास काय फायदे-तोटे होतील, हे नमूद केले आहे. या अहवालावर चर्चा, अभ्यास होऊन राज्य सरकारकडून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रसृत केले. त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार नाकारले जात होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणी घेऊन न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या निर्णयाविरोधात तत्कालीन राज्य सरकारच्या सुचनेनुसार (महाविकास आघाडी) पुनराविलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जोवर या याचिकेवर न्यायालय निर्णय देत नाही, तोवर तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येणार नसल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार तुकड्यातील जमिनींचे दस्त नोंदसाठी आल्यास नाकारले जात आहेत. (Registration and Stamp Duty Dept)
या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील आणि महसूल मंत्री विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी यांनी १४ सप्टेंबर रोजी मुंबईत बैठक घेतली होती. त्यामध्ये या विषयावर चर्चा झाली. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा असल्याने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांना एक अहवाल तयार करून महसूल सचिवांकडे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महसूल सचिव नितीन करीर (Nitin Karir IAS) यांच्याकडे अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
तुकड्यातील जमिनींच्या दस्त नोंदणीबाबत धोरणात्कम निर्णयाची शक्यता असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)
आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत पुन्हा एक बैठक घेतली जाणार आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- Registration and Stamp Duty Dept | Report on Registration of Deeds of Fragmented Lands submitted to Revenue Secretary
Kolhapur ACB Trap | 3 हजारांची लाच घेताना सहाय्यक लेखाधिकारी अ‍ॅन्टी करप्शनच्या जाळ्यात