पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाईन- Pune PMC Property Tax | पुढील आर्थिक वर्ष सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना राज्य शासनाने
आज अखेर पुणेकरांना दिलासा (Relief for Pune residents) दिला आहे. मिळकत करामध्ये तब्बल पन्नास वर्षांपासून देण्यात येणारी आणि २०१८
मध्ये काढून घेण्यात आलेली मिळकत करातील ४० टक्के सवलत पुन्हा देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या
अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. यासोबतच पिंपरी चिंचवड Pimpri Chinchwad (PCMC) प्रमाणेच पुणे महापालिकेच्या Pune
Municipal Corporation (PMC) हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना मिळकत करामध्ये आकारण्यात येणारा तीन पट दंड देखिल रद्द करण्याचा निर्णय
या बैठकीत घेण्यात आला असून मंत्री मंडळाच्या पुढील बैठकीत या निर्णयाला अधिकृत मंजुरी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले.
(Pune PMC Property Tax)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil), आमदार माधुरी मिसाळ (MLA Madhuri Misal), सुनिल टिंगरे (MLA Sunil Tingre), चेतन तुपे (MLA Chetan Tupe), सिद्धार्थ शिरोळे (Siddharth Shirole), माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ (Muralidhar Mohol), शिवसेनेचे शहरप्रमुख नाना भानगिरे (Pramod Nana Bhangire), योगेश टिळेकर (Yogesh Tilekar), महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) आणि महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे उपायुक्त अजित देशमुख (Ajit Deshmukh PMC) हे उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये मिळकत करातील ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा तसेच अनधिकृत बांधकामांवर आकारण्यात येणारा तीन पट शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. येत्या मंत्री मंडळ बैठकीमध्ये हे प्रस्ताव मंजूर करून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. (Pune PMC Property Tax)
पुणेकरांना (Punekar) १९६९ पासून निवासी मिळकत करामध्ये ४० टक्के सूट देण्यात येत होती.
२०११-१२ मध्ये राज्य शासनाच्या लेखा परिक्षकांनी ही सूट बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करतानाच यापुर्वीची
फरकाची रक्कम भरून घेण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते.
त्यानुसार २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील नगरविकास विभागाने पुणेकरांची ही सवलत
बंद करण्याचे तसेच फरकाची रक्कम वसुल करण्याचा निर्णय घेतला होता.
परंतू यापुर्वीची फरकाची रक्कम वसुल करणे अन्यायकारक ठरेल आणि नागरिक करच भरणार नाहीत,
यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न बुडेल, अशी विनंती महापालिकेने राज्य शासनाकडे केली होती.
या विनंतीनुसार राज्य शासनाने २०१९ पासून ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचे आदेश देत त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील सुमारे ५ लाख ४ हजार मिळकतींची मिळकत करात देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत रद्द झाली होती . महापालिकेने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून २०१९ पासूनच्या फरकाच्या थकबाकीसह मोठ्या रकमेची बिले नागरिकांना पाठवायला सुरूवात केली. यामुळे पुणेकरांमध्ये मोठा असंतोष पसरला. यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सात महिन्यांपुर्वी नागरिकांनी वाढीव मिळकत कर भरू नये आणि महापालिकेने देखिल तगादा लावू नये. यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेउ असे आश्‍वासन दिले होते. परंतू निर्णय होत नव्हता.
१ एप्रिलपासून नवीन वर्षाच्या मिळकत कराची बिले पाठवावी लागणार असल्याने शासनाने याबाबत तातडीने
निर्णय घ्यावा याबाबत महापालिका प्रशासनाने सातत्याने शासनाशी पत्र व्यवहार केला.
अखेर वर्ष संपण्यास जेमतेम दोन आठवडे बाकी असताना आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होउन निर्णय घेण्यात आला.
‘कसबा निवडणूक इम्पॅक्ट’ (Pune Kasba Bypoll Elections)
पुणेकरांना मिळकत करातील ४० टक्के थकबाकी पोटी मोठी रक्कम भरावी लागणार असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सत्ताधारी भाजपच्याही (BJP) पोटामध्ये गोळा आला होता. त्यामुळेच सप्टेंबरमध्ये पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नागरिकांमागे थकबाकीचा ससेमिरा लावू नये, असे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले होते. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी देखिल डिसेंबरमध्ये मुख्यमंत्र्यांना पत्र देउन पुणेकरांना ४० टक्के सवलत पुर्ववत द्यावी, अशी मागणी केली होती. परंतू यानंतरही सरकारकडून म्हणाविशी पावले उचलली गेली नाहीत. डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशनामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार सुनिल टिंगरे आणि चेतन तुपे यांनी देखिल हा मुद्दा उपस्थित करत तातडीने कर सवलतीचा निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. जानेवारीमध्ये महापालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला पत्र लिहून कराबाबत तातडीने निर्णय व्हावा, यासाठी बैठक बोलवावी अशी विनंती केली होती.
मात्र, नुकतेच कसबा विधानसभा पोट निवडणूक लागली. निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेस महाविकास आघाडीचे
उमेदवार रविंद्र धंगेकर (Ravindra Dhangekar) यांच्या प्रचार सभांमध्ये धंगेकर यांच्यासह शिवसेनेचे नेते
आदीत्य ठाकरे (Aditya Thackeray), काँग्रेसचे शहरअध्यक्ष अरविंद शिंदे (Arvind Shinde) यांनी
मुंबई महापालिकेप्रमाणेच (BMC) ५०० चौ.फूट पर्यंतच्या मिळकतींचा मिळकत कर माफ करावा
आणि त्यापुढील मिळकतींना ४० टक्के कर सवलत पुर्ववत द्यावी यावर प्रचारामध्ये जोर दिला.
कसबा निवडणुकीमध्ये बालेकिल्ल्यात पुर्ण शक्ती लावूनही भाजप महायुतीचा पराभव झाला.
निकालानंतर अवघ्या दोनच दिवसांनी आमदारकीची शपथ घेण्यापुर्वी नवनिर्वाचित आमदार रविंद्र धंगेकर
यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेत मिळकत करातील सवलतीची मागणी केली.
यानंतर मात्र, विधानसभेत राष्ट्रवादीचे आमदार सुनिल टिंगरे आणि चेतन तुपे यांनी याच मागणीसाठी आंदोलन केले.
तर भाजपच्या आमदार माधुरी मिसाळ आणि माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्या नेतृत्वाखालील
शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेउन ४० टक्के कर सवलत पुर्ववत करण्यासाठीचे निवेदन दिले.
त्यानुसार आज मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज बैठक झाली.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- Relief to five lakh Pune residents in a meeting chaired by Chief Minister Eknath Shinde; The decision will be sealed in the upcoming cabinet meeting
Pune PMC Property Tax | पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी, 40 टक्के मिळकतकराची सवलत कायम राहणार