मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन (Sarkarsatta Online) – राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे 3200 स्के. फुटापर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी तशी घोषणा केली आहे.
हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं की, आता या निर्णयामुळं नगररचनाकाराच्या मंजुरीअभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दूर होणार असून त्याला चालाना मिळणार आहे. ग्रामस्थांची नगररचनाकाराच्या मान्यतेसाठीची होणार धावपळ देखील आता थांबणार आहे. ग्रामस्थांना तळमजला अधिक 2 मजल्यांपर्यंत किंवा स्टिल्ट अधिक 3 मजल्यांपर्यंतचं बांधकाम करता येणार आहे असंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं.
सरकारचा नेमका निर्णय काय ?
मुश्रीफ यांनी सांगितलं की, सुमारे 1600 स्के. फुटापर्यंतच्या (150 चौरस मीटरपर्यंतच्या) भूखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थास मालकी कागदपत्रं, लेआऊट प्लॅन/मोजणी नकाशा, बिल्डींग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचं परवानाधारक अभियंत्याचं प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रं ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करावी लागणार असून आवश्यक विकास शुल्क भरावं लागेल. ही पूर्तता केल्यानंतर ग्रामस्थाला थेट बांधकाम सुरू करता येईल. या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची गरज लागणार नाही. तर 1600 ते 3200 स्क्वे. फुटापर्यंतच्या (300 चौरस मीटरपर्यंतच्या) भूखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थानं युनिफाईड डीसीआरनुसार बांधकाम करण्याची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणित आणि साक्षांकित आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंधित ग्रामस्थाला किती विकास शुल्क भरायचं याची माहिती 10 दिवसात कळवेल. ग्रामस्थानं ते शुल्क भरल्यानंतर ग्रामपंचायत 10 दिवसात कोणत्याही छाननीशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र देईल. ग्रामपंचायत पातळीवर त्याची अडवणूक होऊ नये यासाठी या पातळीवरील प्रक्रिया देखील सोपी करण्यात आली आहे असंही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केलं.
याबाबत मुश्रीफ यांनी आणखी सविस्तर माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, 3200 स्क्वे. फुटावरील भूखंडावरील बांधकामासाठी मात्र नगररचनाकाराची परवानगी आवश्यक असेल.
तसंच रत्नागिरी जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना बनवण्याचं काम अद्याप सुरू असल्यानं सध्या हा नवीन निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी लागू होणार नाही.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
शासनाच्या नगरसेवक विभागानं युनिफाईड डीसीआर (एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) जाहीर केली असून त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासंदर्भातील शासन पत्र ग्रामविकास विभागामार्फत काल निर्गमित करण्यात आले असून
सर्व जिल्हा परिषदांना तशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
मुश्रीफ (Hasan Mushrif) असंही म्हणाले, ग्रामीण भागात नागरिक विविध निवासी, व्यावसायिक किंवा इतर बांधकामं करीत असतात.
बहुतांश बांधकामं ही छोट्या क्षेत्रफळाची असतात.
परंतु प्रत्येक बांधकामासाठी आतापर्यंत नगररचनाकाराची परवानगी घेणं बंधनकारक होतं.
त्यामुळं कमी क्षेत्रफळांच्या लहान बांधकामांसाठी देखील ग्रामस्थांना तालुका किंवा जिल्हास्तरावर नगररचनाकाराकडे हेलपाटे मारावे लागत असत.
परंतु आता घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळं ग्रामस्थांची गैरसोय दूर होणार आहे.
त्यांची वणवण थांबणार आहे हेही त्यांनी सांगितलं.