मुंबई : विधीमंडळ Legislature अधिवेशनात अनेक महत्वाचे प्रश्न असताना विरोधकांनी एका व्यक्तीच्या मृत्यूवरून आदळआपट केली, अनेक प्रश्न राज्याला भेडसावत आहेत. त्यावर बोलायचे नाही. लोकांच्या जीवनाचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत हे विरोधी पक्षाला कधी कळणार? असा सवाल शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’ saamana च्या अग्रलेखात करण्यात आले आहे.
लोकांच्या जगण्या–मरण्याचे अनेक प्रश्न सतावत आहेत. त्यावर विधिमंडळात Legislature चर्चा घडवून विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारला धारेवर धरले असते तर उत्तमच झाले असते, पण एका संशयास्पद मृत्यूचा धड तपास होऊ न देता आदळआपट करणे हे लोकशाहीचे विकृत रूप आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर चांगली चर्चा करता आली असती व विरोधी पक्षनेत्यांना त्यांचा अनुभव पणास लावता आला असता. शिक्षण, कायदा–सुव्यवस्थेचे, इतरही काही प्रश्न आहेत. अर्थसंकल्पात एक लाख कोटीची महसुली तूट आहे. असे एक ना अनेक प्रश्न राज्याला भेडसावत आहेत. त्यावर बोलायचे नाही. लोकांच्या जीवनाचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत हे विरोधी पक्षाला कधी कळणार, असा सवाल ‘सामना च्या saamana अग्रलेखात करण्यात आला आहे.
संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षाला जास्त जबाबदारीने वागावे लागते, पण महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाला अशा जबाबदारीची जाणीव फारशी दिसत नाही. विधिमंडळाच्या Legislature अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा बुधवारी शेवट झाला, पण सत्ताधाऱ्यांचे कामकाज रोखण्याशिवाय विरोधी पक्षाने काय दिवे लावले ? उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर एक संशयास्पद गाडी आढळली. या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह ठाण्यालगतच्या खाडीत सापडला यावरून विरोधी पक्षाने विधिमंडळात कामकाज होऊ दिले नाही. ही गाडी सचिन वाझे या अधिकाऱ्याच्या ताब्यात चारेक महिन्यांपासून होती, असा गौप्यस्फोट विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी केला. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी, अशी विरोधी पक्षाची मागणी आहे. आता सरकारने वाझे यांची बदली क्राईम ब्रँचमधून केली. यात विरोधक जिंकले असे वाटत असेल तर तो गैरसमज आहे. मृत हिरेन यांच्या पत्नीने पोलिसांना जे निवेदन दिले आहे, त्यानुसार त्यांनी सचिन वाझेंवर संशय व्यक्त केला आहे. आता संपूर्ण प्रकरणाचा तपास राज्याचे ‘एटीएस’ करीत आहे. त्यात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे ‘एनआयए’ला घुसवले. त्यांचा तपास पूर्ण झाला नाही तोच सचिन वाझे यांना अटक करावी हा कुठला न्याय ? मनसुख हिरेन यांच्या पत्नीस न्याय हवा आहे, पण ही काही न्यायदानाची पद्धत नाही, असे अग्रलेखात म्हटलं आहे.
विरोधकांना फक्त मनसुख हिरेन यांचेच प्रकरण गाजवायचे आहे. त्यामुळेच त्यांनी त्यावरून सभागृहात कामकाज होऊ दिले नाही. राज्यात कोरोनाचे बळी वाढत आहेत, कोरोना संक्रमणाने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. महागाई आणि बेरोजगारीने कहर केला आहे. लोकांच्या जगण्या-मरण्याचे अनेक प्रश्न सतावत आहेत. त्यावर विधिमंडळात चर्चा घडवून विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारला धारेवर धरले असते तर उत्तमच झाले असते, पण एका संशयास्पद मृत्यूचा धड तपास होऊ न देता आदळआपट करणे हे लोकशाहीचे विकृत रूप आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर चांगली चर्चा करता आली असती व विरोधी पक्षनेत्यांना त्यांचा अनुभव पणास लावता आला असता. शिक्षण, कायदा सुव्यवस्थेचे, इतरही काही प्रश्न आहेत. अर्थसंकल्पात एक लाख कोटीची महसुली तूट आहे. असे एक ना अनेक प्रश्न राज्याला भेडसावत आहेत. त्यावर बोलायचे नाही. लोकांच्या जीवनाचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत हे विरोधी पक्षाला कधी कळणार?
Pune : बांधकामात गुंतवणूक करण्याच्या अमिषाने 74 लाखाला गंडा, एकावर FIR दाखल