IMPIMP

FM Nirmala Sitharaman : Covid affected सेक्टरसाठी 1.1 लाख कोटी लोन गॅरंटी स्कीमची घोषणा

by bali123
Budget 2022 | union budgets 2022 nirmala sitharaman what is become cheap and what is become expensive in the budget Know in details

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था FM Nirmala Sitharaman | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी प्रेस कॉन्फरन्सला संबोधित करताना आठ मदत उपयांची घोषणा केली आहे. या आठ उपयांपैकी चार घोषणा नवीन आहेत. अर्थमंत्र्यांनी सर्वप्रथम हेल्थ सेक्टरशी संबंधीत एक नवीन मदत पॅकेजची घोषणा केली. FM Nirmala Sitharaman press conference finance minister is announcing eight relief measures

अर्थमंत्र्यांनी कोविड प्रभावित सेक्टरसाठी 1.1 लाख कोटी लोन गॅरंटी स्कीमची घोषणा केली आहे.
कोरोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी Covid-19 ने
प्रभावित सेक्टर्ससाठी 1.1 लाख कोटी मदत पॅकेजची घोषणा केली आहे. या Stimulus
Package च्या अंतर्गत हेल्थकेयर सेक्टरला 50,000 कोटी आणि दूसर्‍या सेक्टर्ससाठी 60,000
कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे.

आर्थिक मदत पॅकेज

– कोविडनेने प्रभावित सेक्टरसाठी 1.1 लाख कोटी रुपयांची गॅरंटी स्कीम.

– हेल्थ सेक्टरसाठी 50 हजार कोटी रुपये.

– अन्य सेक्टर्ससाठी 60 हजार कोटी रुपये.

– हेल्थ सेक्टरसाठी लोनवर 7.95% वार्षिक पेक्षा जास्त व्याज नसेल.

– अन्य सेक्टर्ससाठी व्याज 8.25% पेक्षा जास्त नाही.

हेल्थ सेक्टरसाठी 100 कोटीची कमाल लोन अमाऊंट

लोन गॅरंटी स्कीम अंतर्गत हेल्थ सेक्टरसाठी 100 कोटीची कमाल लोन अमाऊंट ठेवली आहे. तर यावर कमाल व्याजदर 7.95 टक्के लागेल. तर, दुसर्‍या सेक्टरसाठी कमाल व्याजदर 8.25% ठेवला आहे. याच्या कव्हरेजमध्ये गरजेच्या हिशेबाने बदल केला जाईल.

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update

इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम (Emergency Credit Line Guarantee Scheme-ECLGS)

ECLGS मध्ये 1.5 लाख कोटी रुपये अतिरिक्त दिले जातील.

ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 मध्ये आतापर्यंत 2.69 लाख कोटी रुपयांचे वितरण

सर्वप्रथम या स्कीममध्ये 3 लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली गेली होती.

आता या स्कीमची एकुण कक्षा 4.5 लाख कोटी रुपये झाली आहे.

आतापर्यंत सहभागी केलेल्या सर्व सेक्टर्सला याचा लाभ मिळेल.

क्रेडिट गॅरंटी स्कीम

– छोटे व्यापारी-इंडव्हिज्युअल एनबीएफसी, मायक्रो फायनान्स इन्स्टीट्यूटकडून 1.25 लाखापर्यंत लोन घेऊ शकतील.
– यावर बँकेच्या एमसीएलआरवर कमाल 2% जोडून व्याज घेतले जाईल.
– या लोनचा कालावधी 3 वर्ष असेल आणि सरकार गॅरंटी देईल.
– याचा मुख्य हेतू नवीन लोकन वितरण करणे आहे.
– 89 दिवसाच्या डिफॉल्टरसह सर्व प्रकारच्या बॉरोअरयासाठी पात्र असतील.
– या स्कीमचा लाभ सुमारे 25 लाख लोकांना मिळेल.
– सुमारे 7500 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. 31 मार्च 2022 पर्यंत याचा लाभ मिळेल.

पर्यटन सेक्टर

अर्थमंत्र्यांनी म्हटले, आर्थिक मदत टूरिस्ट गाईड्स आणि दूसर्‍या स्टेक होल्डर्ससाठी करण्यात आली आहे. खेळते भांडवल मिळेल. व्यक्तिगत कर्जात सुद्धा लाभ मिळेल. कर्ज परतफेड करण्यासाठी ही योजना आणली आहे. सोबतच नवीन व्यवसाय सुरू करता येईल. 100 टक्के गॅरंटी सरकारकडून दिली जाईल. 10 लाख रुपये प्रति एजन्सीपर्यंत दिले जातील. तर, लायसन्सधारक टूरिस्ट गाईडला 1 लाख रुपये दिले जातील. यामध्ये कोणताही प्रोसेसिंग चार्ज किंवा क्लोजर चार्ज नसेल. ही गॅरंटीमुक्त योजना आहे.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार

– ही जुनी स्कीम वाढवून 31 मार्च 2022 पर्यंत केली जात आहे.
– सरकारने या स्कीममध्ये 22,810 कोटी रुपये खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
– ज्यातून सुमारे 58.50 लाख लोकांना लाभ मिळेल.
– अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्र, प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजनेसाठी सरकारने केलेल्या कामाची माहिती दिली.

हे आहेत महत्वाचे मुद्दे-

1. इमर्जन्सी हेल्थ सर्व्हिसेससाठी यावर्षी 23,220 कोटींची रुपयांची तरतूद.
2. सध्या मुलांच्या वैद्यकीय उपचाराची शक्यता लक्षात घेऊन तयारी केली जात आहे.
3. बाल वैद्यकीय उपचार सुविधा वाढवण्यात येतील. मार्च 2022 पर्यंत रक्कम उपलब्ध होईल.
4. कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याने देशातील मुलांना पोषकतत्व मिळतील. कुपोषणाविरूद्धच्या लढाईला बळ मिळेल.
5. नॉर्थ ईस्टर्न रिजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन या संघटनेच्या रिव्हायवलसाठी 77.45 कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले जाईल.

6. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 33 हजार कोटीचा प्रोजेक्ट आणला. निर्यात वाढेल, निर्यातदारांना लाभ होईल.
7. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ईसीजीसीसाठी पुढील 5 वर्षासाठी 88,000 कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे.
8. डिजिटल इंडिया अंतर्गत भारतनेट ब्रॉडबँड स्कीम अंतर्गत प्रत्येक गावात इंटरनेट पोहचवण्यासाठी 19041 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
9. मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी पीएलआय स्कीमचा कालावधी 2025-26 वाढवणार.
10. विज सेक्टरमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 3.03 लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली.

Web Titel : FM Nirmala Sitharaman press conference finance minister is announcing eight relief measures

Related Posts