मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Mumbai High Court | कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सरकारने लसीकरणाला (Vaccination) सुरुवात केलीय तर घरोघरी (Door-to-door) लसीकरण होऊ शकतं पण या प्रस्तावासाठी पहिल्यांदा केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल याबाबत राज्य शासनाने (State Government) एक प्रतिज्ञापत्र मुंबई हाय कोर्टात (Mumbai High Court) सादर केलं आहे. यावर सुनावणी दरम्यान मुंबई हाय कोर्टानं (Mumbai High Court) राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे.
मुंबई हाय कोर्टानं (Mumbai High Court) सवाल करत म्हटलं आहे की, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि अंथरुणाशी खिळलेल्या लोकांना घरी जाऊन कोरोना लस देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या (central government) परवानगीची गरज का आहे. असं म्हणत राज्य शासनाला (State government) सुनावलं आहे. खंडपीठाच्या सुनावणी दरम्यान राज्य शासनाला विचारलं की, तुम्हाला केंद्र सरकारच्या (central government) परवानगीची आवश्यकता का आहे? आरोग्य हा देखील राज्याचा विषय आहे. राज्य शासन प्रत्येक काम केंद्र सरकारच्या (central government) परवानगीनं करत आहे? केरळ, बिहार आणि झारखंडसारख्या राज्यांनी केंद्र सरकारची (central government) परवानगी घेतली आहे का? तसेच तेव्हा कोर्टानं राज्य शासनाला (State government) सवाल केला की, राज्यात डोअर-टू-डोअर (Door-to-door) लसीकरण सुरु करायचे आहे का? असे सवाल हाय कोर्टाने राज्य सरकारला केले आहेत.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
मुंबई हाय कोर्टाचे (Mumbai High Court) मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता (Judge Dipankar Datta) आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी (Justice G.S. Kulkarni) यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या दरम्यान, दोन वकील धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारनं केंद्र सरकारला 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि अंथरुणाशी खिळलेल्या रुग्णांसाठी घरोघरी डोअर-टू-डोअर (Door-to-door) कोरोना लसीकरण देण्यासाठीची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली होती.
राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात काय लिहलं होतं?
जे लोकं आजारी आहेत अथवा ज्यांना हालचाल करता येत नाही. अशा लोकांसाठी घरोघरी (Door-To-Door) प्रायोगिक तत्त्वावर लसीकरण सुरु केलं जाऊ शकतं. मात्र, या प्रस्तावासाठी पहिल्यांदा केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असे देखील राज्य शासनाने न्यायालयाला (Court) सांगितलं आहे.
Web Title :- mumbai high court | thackeray government door to door vaccination needs approval bombay high court asked
- Maratha Reservation | मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत खा. संभाजीराजेंचा सवाल, म्हणाले – ‘मी छत्रपती आहे, कसा मॅनेज होईन?, जरा परिस्थितीच भान बाळगा’
- PM Narendra Modi | केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल? उद्या पंतप्रधान PM मोदी, शहा, नड्डा यांची बैठक
- Sharad Pawar | ‘महाविकास’ सरकार 5 वर्षे टिकणार, तिन्ही पक्षात मतभेद नाहीत’
- Builder Amit Lunkad Latest News | बिल्डर अमित लुंकड यांचा न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज; ‘या’ दिवशी होणार सुनावणी
- अनिल देशमुख यांना ईडीचे समन्स ! ED आज काय पाऊल उचलणार?, चर्चेला उधाण
- Atal Pension Yojana | मोदी सरकारच्या ‘या’ योजनेत दर महिना मिळतील 5000 रुपये, जाणून घ्या कसा घ्यायचा लाभ