नंदकुमार सुतार 

सरकारसत्ता ऑनलाइन (Sarkarsatta Online) – maharashtra government | खान ॲकॅडमीची वेबसाईट सुरू केली आणि विविध ऑनलाइन कोर्सेसची माहिती घेताना इयत्ता अकरावीसाठीचे भौतिकशास्त्राचे लेक्चर सहजच उघडले. सादरीकरण, मांडणी, ॲनिमेशनचा वापर पाहून अचंबित झालो. अगदी ‘ढ’ विद्यार्थ्यालाही समजेल असाच तो व्हिडिओ. उत्सुकता अधिकच ताणली आणि आपल्या राज्य मंडळाकडून ऑनलाइन शिक्षणाचा गाजावाजा खूपच होतो आहे म्हणून एससीईआरटीच्या वेबसाईटला भेट दिली आणि पुरता भ्रमनिरास झाला. डोळ्यांच्या पडद्यावर खान ॲकॅडमीचे उच्च दर्जाचे व्हिडिओ तरळत राहिलल्याने भ्रमनिरास झाला असू शकेल कदाचित.

आपण निष्कारण तुलना करण्याच्या फंदात पडतो आणि तेही लगेचच. हे चुकीचे आहे, अशी मनाची समजूत घालत, ऑनलाईन शिक्षण म्हणजेच ई-लर्निंग सुविधा पुरवणाऱ्या दोन-चार वेबसाईट धुंडाळल्या आणि मग मात्र पक्का समज झाला की ऑनलाइन शिक्षण किंवा कोर्सेस म्हणजे एससीईआरटीने सुरू केलेली सुविधा ही नव्हेच. खान ॲकॅडमी, बायजू (बीवायजेयू) येथे चालते त्याला ‘ई-लर्निंग’ म्हणतात आणि एससीईआरटी येथे चालते त्याला ई-लर्निंगचा प्रयत्न किंवा प्रयोग म्हणतात. जगभर हाच बेंचमार्क निश्चित झालेला दिसून येतो. मग एससीईआरटी किंवा सरकारी यंत्रणा मागे का?

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update

जगाची सर्व समीकरणे बदलवून किंवा बिघडवून टाकणाऱ्या कोविड १९ च्या साथीने समस्त विश्वाला मोठा धडा शिकवला आहे. सर्वच क्षेत्रांना जसा फटका बसला, तसा शैक्षणिक क्षेत्रालाही. या क्षेत्राची कधीही भरून न येणारी हानी झाली. अख्खे वर्ष कोविडन खाऊन टाकले.
कोविडमुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू होणे अवघड आहे याची जाणीव झाली तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने अन्य पर्याय तपासून पाहायला सुरुवात केली. गेल्या वर्षी मे महिन्यामध्ये या संदर्भाने घोषणा करून ऑनलाइन क्लासेस घेण्याची परवानगी सरकारने देऊन टाकली. जुलै २०२० मध्ये राज्य सरकारने ऑनलाइन शिक्षणाबाबत दुसरी घोषणा करून त्यासाठी काही मार्गदर्शनावली देखील जाहीर केली. पूर्वप्राथमिक ते प्राथमिक स्तरांचा त्यात समावेश होता. त्यातील अडचणी लक्षात घेऊन आणि ऑनलाइन शिक्षण सुविधांचा पाया आणखी विस्तारण्यासाठी ऑगस्टमध्ये गुगलसोबत करार करून राज्यातील विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी गुगल प्लॅटफॉर्म खुले केले.

सरकारची (maharashtra government) धडपड निश्चितपणे वाखाणण्याजोगी होती. मात्र त्यामागे अभ्यास आणि माहिती बँक आणि तिचे विश्लेषण याचा अभाव ठळकपणे दिसून आला. विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरांची, शिवाय त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या इंटरनेटसारख्या तांत्रिक सुविधांची समग्र आणि उपयोजित वर्गीकरणासह माहिती सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाकडे आणि सर्व संबंधित विभागांकडे नसल्याचे समोर आले. एव्हाना ऑगस्ट २०२० उजाडला होता आणि राज्यातील अवघ्या सुमारे ५० टक्के विद्यार्थ्यांकडेच ऑनलाइन शिक्षण घेता येतील अशा सुविधा असल्याचे निष्पन्न झाले. या माहितीला सर्वेक्षणाचा आधार होता. मग बाकीच्यांचे काय?

असाही विनोद !

ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर वंचित विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी काही घटक पुढे सरसावले. त्यात महनीय व्यक्ती, राजकीय नेते-कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था इ. सहभाग होता. त्यांनी घरा-घरांमध्ये जाऊन जुने मोबाईल आणि टॅब्सचे संकलन सुरू केले आणि ही जुनी इलेक्ट्रॉनिक अवजारे झोपडपट्टी, तसेच ग्रामीण भागामध्ये वाटायला सुरूवात केली.

पुण्यातील एका मान्यवर महाविद्यालयाने जारी केलेली गुगल क्लासरूमची लिंक मी माझ्या जुन्या मोबाईलवर उघडण्याचा प्रयत्न केला असता, ‘युवर डिव्हाइस इज नॉट कॉम्पिटिबल….’ असा संदेश झळकला. हे मोबाईल यंत्र सहा वर्षांपूर्वींचे होते. तरी ते निरुपयोगी ठरले. ही मंडळी तर २००५ पासूनचे मोबाईल गोळा करताना आढळून आले. ते कितपत उपयोगी ठरले असतील? नकळत घडलेला हा प्रकार विनोदच म्हणायला हवा.

सरकारी (maharashtra government) यंत्रणांनी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान स्वीकारले होते. त्यात त्यांना खूपच मर्यादित यश आले. दुसरे आव्हान होते शिक्षकांसमोर. ऑनलाइन शिकवायचे म्हणजे नेमके काय करायचे, हे प्रत्येकाने आपापल्या परीने ताडले. कारण त्यांना त्याबाबतचे कसलेही प्रशिक्षण दिले गेले नाही. केवळ नवे प्लॅटफॉर्म किंवा ई-मंच कसे वापरायचे एवढ्यापुरतेच त्यांना शिकवले होते. इथेच ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रयोग फसला होता. कारण २० बाय ३० च्या भरलेल्या वर्गामध्ये ज्या पद्धतीने शिकवले जाई अगदी त्याच पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिकवले जाऊ लागले. गेली सहा महिने विद्यार्थी हा अत्याचार सहन करत आले आहेत. त्याचा परिमाणी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या तक्रारी वाढल्या. त्यात डोळे, मानेच्या तक्रारींचा प्रामुख्याने समावेश होता. अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये डोकेदुखीच्या तक्रारीही वाढल्याचे दिसून आले. त्यांचात चिडचिडेपणा आला. त्यामुळे ‘बस्स करा हे ऑनलाइन क्लासेस’ अशी भावना त्यांच्यामध्ये वाढली.

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update

ऑफलाइन शिक्षण (वर्गातले) आणि ऑनलाइन शिक्षण (ई-प्लॅटफॉर्मवरील) यामध्ये प्रचंड फरक आहे हे समजून सांगायला शिक्षण विभाग कमी पडला. शिक्षक फळ्यावर लिहिताहेत, कॅमेरा अँगल जमलेला नाही, असे प्रकार सर्रासपणे दिसले. यात पुण्यातल्या अत्यंत नावाजलेल्या संस्थांचाही समावेश होता. ज्या नोट्‌स किंवा आलेख दाखवले जातात त्याचे रिझॉल्युशन किती असावे किंवा किती पिक्सलमध्ये असावे याचीही माहिती बिचाऱ्या शिक्षण वृंदाला नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांचा आणि डोक्याचा पार भुगा झाला. ई प्लॅटफॉर्मवरील शिक्षण प्रचलित शिक्षणापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे हे किमान आता तरी समजून सांगावे, त्यासाठी नियमित प्रशिक्षण दिले जावे, असे सांगण्याची वेळ आली आहे.

एससीईआरटीकडून अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेले क्लासेसदेखील औपचारिकतेचाच भाग आहेत. (मात्र तरीही त्यांचा दर्जा आणि सादरीकरण इतरांच्या तुलनेत नक्कीच सरस होते. शिक्षकांनी सादरीकरणासाठी खूप प्रयत्न केलेले दिसतात.) सीबीएसई अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या शाळा आणि विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षण देणाऱ्या संस्था (विद्यापीठासह) देखील याला अपवाद नाहीत. चोहीकडे आनंदी-आनंद आहे. ऑनलाइन शिक्षण म्हणजे काय, हेच समजले आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती आहे.

त्यामुळे सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे ई-लर्निंगमध्ये पारंगत असलेल्या विविध संस्थांच्या शैलीचा अभ्यास करून राज्य शिक्षण मंडळ, केंद्रीय शिक्षण मंडळ आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाशी संबंधित सरकारी व्यवस्था आणि खासगी संस्था आपले ई-लर्निंग धोरण ठरवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

कोविडच्या महासंकटाने सर्वाधिक कठोर परीक्षा घेतली ती विद्यार्थ्यांचीच. सहा महिने छोट्या स्क्रीनवर शिकून मुलांची काय अवस्था झाली असेल? सरकारने (maharashtra government) या काळात केलेले प्रयत्न स्तुत्य आहेत. मात्र ते पुरेसे आणि एकात्मिक होते का? त्यामागे पुरेसा डेटाबेस होता का? सरकार म्हणजेच शिक्षण खाते पास झाले की फेल? हे वाचकांनीच ठरवायचे आहे.

लहान मुलांवर अत्याचार कशासाठी ?

युनिसेफमार्फत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामध्ये घरात कॉम्प्युटरची सोय असलेले विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अगदी नगण्य म्हणजे एक टक्काही आढळून आले नाही.
ही तर अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
कारण सर्व ई-लर्निंग प्लॅटफॉम संगणक स्क्रीन (तसेच टीव्ही स्क्रीन) किंवा टॅब स्क्रीन गृहित धरून डिझाईन करण्यात आले आहेत. (maharashtra government)
सर्वेक्षणानुसार सुमारे साठ टक्के विद्यार्थ्यांकडे मोबाईलची सुविधा आहे.
मोबाईलच्या छोट्या स्क्रीनवर विद्यार्थी कसे काय शिकणार? यासाठी ई-लर्निंगच्या सादरीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये मोठा बदल अपेक्षित आहे.
त्यातही ‘लाइव्ह ई-लर्निंग’ आणि ई-मटेरियलचा वापर करून ऑफलाइन लर्निंग यांचा स्वतंत्रपणे विचार अपेक्षित आहे.
एक मात्र नक्की की ई-लर्निंग लाइव्ह असो की ऑफलाइन मोबाईलवर कदापि शक्य नाही (किमान टॅब गरजेचा).
विशेषत: जेव्हा आपण प्राथमिक किंवा पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा विचार करतो तेव्हा, तर बिलकूलच नाही.
मुलांच्या कोवळ्या डोळ्यांना मोबाईलच्या छोट्या स्क्रीनकडे सलग अर्धातास (सरकारच्या गाइडलाइन्सनुसार अर्ध्या तासाची अनुमती होती) पाहायला लावण्याचा अत्याचार आपण का करावा.

‘ऑनलाइन लर्निंग’ हे देखील ‘ऑनलाइन ई-लर्निंग’च व्हावे

शिक्षण विभागाने ‘दिक्षा’ या ॲपचा चांगला उपयोग घेतला आहे.
गेल्या वर्षीपासून बारावीपर्यंतच्या क्रमिक पुस्तकांवर क्यूआर कोड दिला आहे.
’दिक्षा’द्वारे हा ॲप स्कॅन केल्यास विद्यार्थ्यांना येणार अनुभव निश्चितपणे चांगला आहे. तरीही त्यात सुधारणेला खूप वाव आहे.
मोबाईलवर कोणतीही अध्ययन प्रक्रिया १५ मिनिटांपेक्षा अधिक नसावी याची काळजी घेतली जावी.

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update

शाळा-महाविद्यालयांकडून सुरू झालेले ऑनलाईन लाइव्ह लर्निंग आणि खासगी ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मची तुलना कदाचित अनेकांना आवडणार नाही.
कारण खासगी ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मवरील व्हिडिओ आधीच चित्रित केलेले असतात.
त्यांना पुरेसा वेळ असतो. ते ऑनलाइन लाइव्ह लर्निंग यात मोडत नाही, असा युक्तिवाद होऊ शकतो.
मात्र ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील कोणत्याही स्वरुपाचे अध्ययन हे ‘ई-लर्निंग’च असायला हवे.
ते फिजिकल लर्निंगप्रमाणे नकोच आणि ते सहजपणे शक्य आहे, हे येथे सांगण्याचे प्रयोजन आहे.
‘दिक्षा’ ॲपवरील बारावी जीवशास्त्राचे व्हिडिओ स्कॅन करून पाहताना ही ठळकपणे जाणवलेली बाब आहे.

नंदकुमार सुतार
(9552524024)