मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन- मराठा आरक्षणाच्या Maratha reservation सुनावणीसाठी राज्य शासनाने सर्वतोपरी तयारी केली होती. या प्रकरणात केंद्र व इतर राज्यांनीही बाजू मांडावी, हा आमचा प्रयत्न होता व त्यात यश मिळाले. 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी भूमिका केंद्र व संबंधित राज्यांनी मांडली. असे असले तरी इंद्रा साहनी निवाड्यातील 50 टक्के मर्यादेचे काय? हा प्रश्न त्यांनी अनुत्तरीत ठेवला. 3 वेळा बाजू मांडण्याची संधी मिळाल्यानंतरही केंद्राने आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेबाबत अवाक्षरही काढले नाही. राज्याला आता सकारात्मक निकालाची अपेक्षा असल्याचे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण Ashok Chavan यांनी म्हटले आहे.
PM मोदींच्या बांगलादेश दौऱ्याला विरोध, 4 आंदोलकांचा मृत्यू
चव्हाण Ashok Chavan माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, राज्य शासनाच्यावतीने वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, शेखर नाफडे व परमजितसिंग पटवालिया यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांची भूमिका लिखीत स्वरूपातही दाखल केली जाणार आहे. मराठा समाजातील अनेक नेते, जाणकार, अभ्यासक, तज्ज्ञ तसेच वकिलांनी मराठा आरक्षणाच्या Maratha reservation सुनावणीसाठी चांगल्या सूचना मांडल्या. मराठा आरक्षण प्रकरणासाठी वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, शेखर नाफडे, परमजितसिंग पटवालिया,
महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी, विशेष विधिज्ञ विजयसिंह थोरात,
वकील राहुल चिटणीस व सहकाऱ्यांनी परिश्रम घेतल्याचे चव्हाण म्हणाले.
दुर्दैवी ! फॅशन स्ट्रीटची आग विझवून घरी परतताना कॅन्टोनमेंट बोर्डाच्या अधिकाऱ्याचा अपघाती मृत्यू
… म्हणून देवेंद्र फडणवीस घाबरलेत, नवाब मलिकांचा पलटवार
‘एप्रिल फूल’ समजू नका, नियम न पाळल्यास कठोर निर्णय घेणार : अजित पवार
जितेंद्र आव्हाडांचं ‘प्रत्युत्तर’, म्हणाले – ‘फडणवीसांनी ‘हे’ मान्य केलं तेच खूप झालं’
फोन टॅपिंग अहवाल लीक : रश्मी शुक्ला यांच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल, सायबर सेल करणार पहिल्यांदा तपास