मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – राज्यात अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारवर होत असलेल्या आरोपांमुळे नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी दोन मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले. त्यावरून आता शिवसेनेने Shiv Sena नैतिकतेच्या मुद्द्यावरील राजीनाम्यांवरुन टीकेचे बाण सोडले आहे.
Pravin Darekar : ‘मुख्यमंत्र्यांचं मौन म्हणजे खुर्चीसाठी शांत बसणं अन्…’
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी राफेल व्यवहारात कोणताही भ्रष्टाचार किंवा दलाली प्रकरण घडले नसल्याचा निर्वाळा दिला होता तो कोणाच्या सांगण्यावरून? भाजपने तेव्हा राहुल गांधींनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. आता राफेल घोटाळा फ्रान्सच्या वृत्तपत्रांनीच उघड केला. त्यामुळे नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा कोणी द्यावा? की नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा देण्याची जबाबदारी फक्त शिवसेना Shiv Sena किंवा राष्ट्रवादीच्याच मंत्र्यांवर आहे?, असं म्हणत सामनाच्या अग्रलेखातुन शिवसेनेने यावर टीका केली.
वळसे-पाटलांना गृहमंत्रिपद मिळण्यापूर्वी शरद पवार-अजित पवार यांच्यामध्ये झाली होती बैठक
मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुख प्रकरणात ज्या तत्परतेने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले गेले तो सर्व प्रकार अनाकलनीय आहे. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला ते आपली न्यायालयीन लढाई लढतील, पण स्वतः परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने माजी पोलीस आयुक्तांना झाप झाप झापले, पण त्याच वेळी जयश्री पाटील यांच्या याचिकेत केलेल्या त्याच गंभीर आरोपांची न्यायालयाने दखल घेतली. कायद्यापेक्षा आपल्या देशात कोणीच मोठे नाही. मोगलाई वगैरे महाराष्ट्रात अजिबात नाही, पण राजकीय विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी कायदा आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर सर्रास केला जातो हे आता नक्की झालेच आहे, असा आरोप शिवसेनेने Shiv Sena केला आहे.
शिवसेनेला धक्का ! माजी आमदार दिवंगत बाळा सावंत यांच्या पत्नी तृप्ती सावंत यांचा भाजपमध्ये प्रवेश
काय म्हटलंय अग्रलेखात?
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे उचलबांगडी केलेले पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी भ्रष्टाचार आणि वसुलीचे आरोप केले. परमबीर सिंग यांनी बेफाट आरोप केले व उच्च न्यायालयाने ते उचलून धरले. आरोपांची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुखांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. यावर गृहमंत्री देशमुखांना नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय उरला नव्हता. देशमुख यांच्यावरील आरोप गंभीर होते हे मान्य केले तरी या आरोपांची सत्यता काय? खरेखोटे सिद्ध व्हायचे आहे. ‘वाझे गेट’ प्रकरणात परमबीर यांची बदली केल्यानंतर त्यांनी पत्र लिहिले व खळबळ उडवून दिली. पण पदावर त्यांना कायम ठेवले असते तर हे वसुलीचे आरोप त्यांनी केले नसते.तसेच त्या पत्राचा प्रवास पाहता त्यांचा बोलविता आणि करविता धनी कोणी दुसराच आहे हे आता पटू लागले आहे. राज्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार हा उखडून फेकलाच पाहिजे. न्यायालयाने या स्वच्छता अभियानाचे कार्य हाती घेतले असेल तर आनंदच आहे, पण उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा हवेत गोळीबार होत असताना त्यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरच स्थगिती आणली आहे. म्हणजे देशमुख यांना वेगळा न्याय व येडियुरप्पांना वेगळा न्याय. हा काय प्रकार मानायचा? भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचारच असतो.
Sukma Naxal Attack : ‘निवडणूकजीवी मोदी-शहांनी जवानांच्या जीवाची तरी किंमत आहे का ?’
फ्रान्सच्या एका वृत्त संकेतस्थळाने राफेल व्यवहारात एका मध्यस्थास काही कोटींची दलाली मिळाल्याचा स्फोट केला आहे. म्हणजे राफेल प्रकरणात काहीतरी घोटाळा आहे हे राहुल गांधींचे म्हणणे बरोबर आहे. राफेल करारावर २०१६ मध्ये सहय़ा झाल्यानंतर दसॉ या विमाननिर्मिती कंपनीने ‘डेफसिस सोल्युशन्स’ या हिंदुस्थानी मध्यस्थ कंपनीला ११ लाख युरो इतकी रक्कम ‘नजराणा’ म्हणून दिली, असे फ्रान्सच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेने केलेल्या तपासात आढळल्याचे वृत्त ‘मीडिया पार्ट’ने दिले आहे. राफेल व्यवहारात कोणताही भ्रष्टाचार किंवा दलाली प्रकरण घडले नसल्याचा निर्वाळा याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता तो कोणाच्या सांगण्यावरून? राहुल गांधींनाच भाजपने तेव्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. आता फ्रान्सच्या वृत्तपत्रांनीच राफेल घोटाळा उघड केला. त्यामुळे नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा कोणी द्यावा? की नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा देण्याची जबाबदारी फक्त शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीच्याच मंत्र्यांवर आहे?
राज्यमंत्री बच्चू कडू पुन्हा आक्रमक, स्वयंपाक्याच्या लगावली कानशिलात
मोगलाई वगैरे महाराष्ट्रात अजिबात नाही, पण राजकीय विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी कायदा आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर सर्रास केला जातो हे आता नक्की झालेच आहे. महाराष्ट्राचे सरकार अशा प्रकारे खिळखिळे करायचे या डावपेचात अशा संविधानिक संस्था सक्रिय होतात हे चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रातला विरोधी पक्ष रोज उठून ‘‘आज या मंत्र्याला घालवणार, उद्या त्या मंत्र्याची ‘विकेट’ पडणार’’ अशी वक्तव्ये करीत आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा हातात नसत्या तर त्यांना ही अशी बेताल वक्तव्ये करण्याची हिंमत झालीच नसती. राज्य बदनाम करण्याचे हे षड्यंत्र आहे. यापूर्वीही महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱयांवर आरोप करून धुरळा उडवला आहे. अनेकदा मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना जावे लागले आहे, पण त्यांच्यात आजच्या विरोधी पक्षांप्रमाणे द्वेष आणि विखार भरलेला नव्हता. विरोधी पक्षाच्या हातात खरोखरच काहीतरी पुरावे होते म्हणून हल्ले केले. आज साबणाचे बुडबुडे सोडून ‘बॉम्ब बॉम्ब’ अशी भीती निर्माण केली जात आहे. असंही शिवसेनेने म्हंटल आहे.
‘अनिल देशमुखांच्या निवासस्थानी 100 कोटींबाबतचे पुरावे नष्ट करण्याचे काम सुरु, CBI ने कारवाई करावी’
जे समोर आलं ते फक्त हिमनगाच्या टोकाप्रमाणे, आगे आगे देखो…होता है क्या?’ – भाजप नेते गिरीश महाजन
‘देशानं पहिल्यांदाच पोलीस बॉम्ब ठेवतात अन् गृहमंत्री हप्ता वसुली करताना पाहिलं’
अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्यानंतर उदयनराजे शरद पवारांच्या भेटीला; चर्चांना उधाण
पश्चिम बंगाल : मतदानांपूर्वीच नेत्याच्या घरी EVM मशीन !
शिवेंद्रसिंहराजे म्हणतात – ‘व्यवसाय बंद ठेवून मरण्यापेक्षा…’
‘ताईंचा नवरा भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात अडकलेला अन् ताई विचारतात, नवा वसुली मंत्री कोण ?