पुणे : Merged Villages In PMC | राज्य शासनाने महापालिकेमध्ये Pune Municipal Corporation (PMC) समाविष्ट केलेल्या २३ गावांना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR) लागू करण्याचा अध्यादेश जारी केला आहे. लोकसभा निवडणुकीची (Lok Sabha Election 2024) आचारसंहिता जाहीर होण्यापुर्वी १५ मार्चलाच हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. युडीसीपीआरमुळे समाविष्ट गावांतील बांधकाम प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. मात्र, त्याचवेळी युडीसीपीआर मुळे गगनचुंबी इमारती उभ्या राहाणार असल्याने पाणी पुरवठा, रस्ते आदी पायाभूत सुविधांसाठी प्रशासनाला विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत.(Merged Villages In PMC)
राज्य शासनाने २०२१ मध्ये राज्यातील स्थानीक स्वराज्य संस्थांसाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली आहे. यामधील तरतुदींमुळे शहरांची वाढ ही उर्ध्व दिशेने होण्यास मदत होणार आहे. युडीसीपीआर नंतर पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीमध्ये तसेच २०१७ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमध्ये गगनचुंबी इमारती उभ्या राहू लागल्या आहेत. मात्र, युडीसीपीआर लागू करताना २०२१ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांना ही नियमावली लागू नव्हती. विशेष असे की, ही २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झालेली असली तरी येथील बांधकामांना पीएमआरडीए कडूनच बांधकाम परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच या गावांचा विकास आराखडा देखिल पीएमआरडीए कडूनच करण्यात आला आहे. हा आराखडा अद्याप राज्य शासनाकडे पडून असून त्याला मान्यता देण्यात आलेली नाही. मात्र, आराखडा मंजुरीपुर्वी राज्य शासनाने गावांना युडीसीपीआर लागु केला आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांतील बांधकामांना अधिक वेग मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३४ गावांतील महापालिकेच्या कर आकारणीच्या दरावरून
नागरिकांमध्ये संताप आहे. या गावांमध्ये सर्वात मोठी समस्या पिण्याच्या पाण्याची आहे.
मागील काही वर्षात ११ गावांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत.
या मोठ्या सोसायट्यांना परवानगी देताना पीएमआरडीए जोपर्यंत महापालिका पाणी पुरवठा यंत्रणा उभारत नाही
तोपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची सुविधा विकसकाने करायची, असे प्रतिज्ञापत्रच विकसकांकडून लिहून घेत आहे.
पाणी पुरवठा योजनेसाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू असले तरी शहराच्या चारही दिशांना असलेल्या या गावांमध्ये पाणी पुरवठा यंत्रणा उभारण्यासाठी पालिकेला आणखी काही कालावधी लागणार आहे. यासोबतच ६० लाखांपुढील लोकसंख्येच्या शहरासाठी जलसंपदा विभागाकडून अद्याप पाणी कोटा वाढवून मिळालेला नाही.
त्यामुळे समाविष्ट गावांतील नागरिकांना लाखो रुपये खर्चून टँकरने पाणी घ्यावे लागत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
गावांतील रस्त्यांचा विकास ही देखिल मोठी समस्या असून अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीने
जीवन जिकरीचे होत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये युडीसीपीआर लागू केल्यानंतर व्यावसायीक दृष्टीकोनातून होणार्‍या
गगनचुंबी इमारतींतील नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी शासन आणि महापालिका प्रशासनाला विशेष
प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
Pune Hadapsar Crime | पुणे : तरुणीकडे पाहून भररस्त्यात अश्लील हावभाव, आरोपीला हडपसर पोलिसांकडून अटक