पुणे न्यूज : सरकारसत्ता ऑनलाइन – पुणे महापालिकेचे (Pune Corporation) नगरसेवकांच्या निष्क्रियतेमुळे मागील दोन वर्षांपासून वार्षिक 60 लाख रुपयाचे नुकसान होत असल्याचे समोर आले आहे. येथील कोंढवा प्रयोगशाळा (Kondhwa Laboratory) भाडेकराराने देण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेने अजून देखील मान्य न केल्याने पुणे पालिकेचे (Pune Corporation) नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महानगरपालिकेचे येणाऱ्या उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाले असताना देखील कोंढवा प्रयोगशाळा भाडेकराराने देण्याचा प्रस्ताव वारंवार पुढं ढकलला जातो आहे. म्हणून हा प्रस्ताव लवकर मान्य करावा याबाबत स्वयंसेवी संस्थांनी (NGOs) मागणी केलीय.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
2011 साली पुणे पालिकेने (Pune Corporation) अन्न आणि अन्न पदार्थाची तपासणी करण्यासाठी कोंढवा येथे प्रयोगशाळा (Kondhwa Laboratory) स्थापन केली.
यासाठी 2014 साली सात कोटी 70 लाख रुपयांची अत्याधुनिक उपकरणे देखील खरेदी केली गेली.
तसेच, पालिकेला येथील प्रयोगशाळा चालवणे शक्य नसल्याचे म्हणत अन्न स्वच्छता आणि आरोग्य प्रयोगशाळा या संस्थेशी साधारण पाच वर्षांचा करार (Agreement) केला गेला.
यावरून पालिकेनं (PMC) प्रतिवर्षी 52 लाख 80 हजार रुपये संस्थेस देण्याचे निश्चित करण्याकेले.
दरम्यान, दरवर्षी पंधरा टक्क्यांनी वाढ देखील करारनाम्यात प्रस्तावित केली.
तर, संस्थेसोबत केलेल्या करारावरून तीन कोटी 56 लाख रुपये पालिकेनं संस्थेस दिलेत.
त्याचबरोबर वीज देयके (Electricity payments) आणि प्रयोगशाळेसाठी लागणारी
रसायने आणि इतर गोष्टींसाठी पालिकेकडून 60 लाख रुपये खर्च केले आहेत.
दरम्यान, याबाबत हा खर्च वगळता प्रतिवर्षी पालिकेनं (Pune Corporation) कमीतकमी 50 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळणार याबाबत असा दावा देखील केला होता.
परंतु, मागील 5 वर्षांत मिळून केवळ 12 लाख रुपये उत्पन्न मिळाले असल्याचे सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी माहिती अधिकारातून उघड केले.
तर तीन वर्षांपूर्वी याबाबत गोष्ट समोर आल्यानंतर देखील नागरिकांच्या करांचे कोट्यावधी रुपये खर्च करणारा हा पांढरा हत्ती पोसणे थांबवावे आणि जागा यंत्रसामग्रीसह भाडेकराराने द्यावे.
अशी मागणी देखील विवेक वेलणकर यांनी त्यावेळी केली होती.
या दरम्यान, पालिकेनं देखील निविदा राबवून प्रयोगशाळा भाडेकराराने देण्याचा प्रस्ताव
स्थायी समितीमध्ये मंजूर करून घेतला.
आता हा प्रस्ताव दोन वर्षांपासून मुख्य सभेपुढे प्रलंबित असल्याचे देखील सजग नागरिक
मंचचे (sajag nagrik manch) अध्यक्ष विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी म्हटले आहे.
Web Title : pune corporation sufer loss of rs 60 lakhs per annum due to inactivity of corporators
Pune News | काय सांगता ! होय, …म्हणून पुण्यातील ‘या’ ग्रामपंचायतीनं गावभर वाटले कंडोम
Parambir Singh | परमबीर सिंग यांच्याविरोधात ‘लूकआउट’ नोटीस जारी