पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन– Pune PMC News | टीडीआरच्या Transferable Development Rights (TDR) माध्यमातून भूसंपादनाला (Land Acquisition) गती देण्यासाठी महापालिकेने टीडीआर कार्यप्रणाली (PMC TDR Operating System) आणखी सुटसुटीत केली आहे. TDR च्या टप्पा क्र. १ मध्ये महापालिका आयुक्तांनी (PMC Commissioner) प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर भूसंपादन कार्यवाही कायमस्वरूपी वगळण्यासाठी टप्पा क्र. २ च्या वेळी महापालिका आयुक्त, स्थायी समितीची मान्यता न घेता हे अधिकार अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांना (PMC Additional Commissioner) देण्यात आले आहेत. (Pune PMC News)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
शहराच्या विकास आराखड्यातील नागरी सुविधांसाठीच्या आरक्षित जागांचे भूसंपादन करताना महापालिका जागा मालकांना टीडीआर, एफएसआय Floor Space Index (FSI) अथवा आर्थिक मोबदला देते. परंतू ही प्रक्रिया वेळखाउ आहे. मोबदल्यासाठी दाखल केल्या जाणार्‍या फायलींमध्ये कागदपत्रांच्या त्रुटी, चुकीच्या नोंदी, प्रत्यक्ष जागा आणि कागदपत्रांवरील जागांचे क्षेत्रफळ अशा अनेक त्रुटी समोर येतात. अगदी टीडीआर सेलला फाईल दाखल झाल्यानंतर विधी विभाग, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग, अतिरिक्त आयुक्त, दक्षता विभाग, आयुक्त असा या फाईलचा दोनवेळा प्रवास होतो. यामध्ये बराच अवधी लागतो. (Pune PMC News)
महापालिकेच्या आर्थिक मर्यादा पाहता शहरातील आरक्षित क्षेत्र रोखीने संपादीत करणे जवळपास अशक्य आहे.
त्यामुळेच अधिकाअधिक भूसंपादन हे टीडीआरच्या माध्यमातून करण्यात येते.
मात्र, टीडीआर देण्याच्या प्रक्रियेतही बर्‍यास अडचणी असल्याने होणार्‍या विलंबामुळे नागरिक आर्थिक मोबदल्याचीच मागणी करतात.
यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया आणि पर्यायाने प्रकल्पांची कामे रखडतात.
या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने टीडीआरची प्रक्रिया आणखी कशी सुटसुटीत करता येईल याबाबत मागील दोन वर्षांपासून विचार सुरू केला.
यामध्ये प्रामुख्याने टीडीआर देण्याच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्याला प्राधान्य दिले.
त्यानुसार कार्यप्रणाली राबविताना टप्पा क्र.१ च्यावेळी महापालिका आयुक्त यांची प्रशासकीय मान्यता घेतल्यानंतर भूसंपादन व व्यवस्थापन विभागाकडील भूसंपादनाची कार्यवाही कायमस्वरुपी वगळण्यासाठी टप्पा क्र. २ च्यावेळी महापालिका आयुक्त आणि स्थायी समिती यांच्या भूसंपादन प्रकरणाच्या स्थितीनुसार मान्यता न घेता सदर अधिकार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
या निर्णयावर विधी विभागाचाही अभिप्राय घेण्यात आला आहे.
भूसंपादनामध्ये आर्थिक मोबदला देत असल्याने आर्थिक विषयाशी निगडीत स्थायी समितीची मान्यता घेणे अनिवार्य आहे.
परंतू टीडीआरमध्ये आर्थिक बाब उपस्थित होत नाही.
तडजोडीने भूसंपादनाची कार्यवाही होत असल्याने स्थायी समितीच्या मान्यतेची गरज नसल्याचा अभिप्राय विधी विभागाने दिला आहे.
त्यामुळे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी आजपासून टीडीआरच्या प्रकरणांमध्ये टप्पा क्र. १ मध्ये महापालिका आयुक्तांची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर भूसंपादनाची कार्यवाही कायमस्वरूपी वगळण्यासाठी टप्पा क्र. २ च्यावेळी महापालिका आयुक्त आणि स्थायी समितीची यांची भूसंपादन प्रकरणाच्या स्थितीनुसार मान्यता न घेता सदर अधिकार अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांना प्रदान केले आहेत.
Web Title :- Pune PMC News | Pune Municipal Administration has made the process of TDR even easier from today; Stage no. 2 to the Commissioner and the powers of the Standing Committee to the Additional Commissioner
Rajya Sabha Elections 2022 | राज्यसभा निवडणूक ! 6 जागांसाठी 7 उमेदवार रिंगणात, आज फैसला