मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Rashmi Shukla Phone Tapping Case | ज्येष्ठ आयपीएस (IPS) अधिकारी रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरणी (Rashmi Shukla Phone Tapping Case) केंद्र सरकारला (Central Government) काही महत्त्वाची कागदपत्रे देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) अर्जावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकारचा अर्ज अस्पष्ट व असमर्थनीय आहे, असे गृहमंत्रालयाने दंडाधिकारी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात (affidavit) म्हटले आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook Page for every update
काही महत्त्वाच्या लोकांचे फोन टॅप करुन गोपनीय माहिती उघड केल्याबद्दल राज्य गुप्तचर विभागाने SID (State Intelligence Department) बीकेसी सायबर पोलीस ठाण्यात (BKC Cyber Police Station) तक्रार दाखल केली आहे. ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला या राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख असताना फोन टॅपिंगची घटना घडली होती. रश्मी शुक्ला यांनी परवानगी न घेताच फोन टॅप केल्याचा आरोप सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi Government) केला आहे.
फोन टॅपिंगची माहिती असलेला एक पेन ड्राईव्ह व काही कागदपत्रे केंद्र सरकारकडे जमा करण्यात आल्याचे राज्य सरकारने अर्जात म्हटले आहे.
त्यामुळे तो पेन ड्राईव्ह व राज्य सरकारकडे असलेले पेन ड्राईव्ह सारखेच आहेत का? याचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला.
परंतु केंद्र सरकारने त्यावर उत्तर न दिल्याने राज्य सरकारने दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook Page for every update
या अर्जावर गृहमंत्रालयाने आक्षेप घेतला. राज्य सरकारला नक्की कोणती कागदपत्रे पाहिजे आहेत
आणि ती कोणाकडून पाहिजेत. याबाबत अर्जात स्पष्टता नाही.
त्यामुळे तो फेटाळावा, अशी विनंती गृहमंत्रालयाने Ministry of Home Affairs (MHA) प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात केली.
यावर 18 डिसेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
Web Title :- Rashmi Shukla Phone Tapping Case | IPS rashmi shukla phone tapping case Ministry of Home Affairs opposes Maharashtra governments application