नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 7th Pay Commission | सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी म्हटले की, स्वायत्त संस्थांचे कर्मचारी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या समान सेवालाभांचा दावा अधिकार म्हणून करू शकत नाहीत. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह (Justice M. R. Shah) आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना (Justice Sanjeev Khanna) यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, स्वायत्त संस्थांचे कर्मचारी सरकारी कर्मचार्‍यांसोबत समानतेचा केवळ यासाठी दावा करू शकत नाही कारण अशा संस्थांनी सरकारी सेवा नियम अवलंबले आहेत. (7th Pay Commission)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
पीठाने म्हटले, कर्मचार्‍यांना काही लाभ द्यायचे आहेत किंवा नाही हे तज्ज्ञ संस्था आणि उपक्रमांवर सोडून दिले पाहिजे आणि न्यायालय सामान्य पद्धतीने यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. काही लाभ देण्याचे प्रतिकूल आर्थिक परिणाम होऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) त्या आदेशाच्या विरूद्ध महाराष्ट्र सरकारद्वारे दाखल एका अपीलावर सुनावणी करताना केली, ज्यामध्ये राज्य सरकारला (Maharashtra Government) जल आणि भूमी व्यवस्थापन संस्थेच्या (WALMI)) कर्मचार्‍यांना पेन्शन लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयानद्वारे मंजूर तो आदेश, ज्यामध्ये राज्याला डब्ल्यूएएलएमआयच्या कर्मचार्‍यांना पेन्शनचा लाभ देण्याचा निर्देश देण्यात आले आहेत, जे कायदा आणि तथ्य दोन्हीवर टिकत नाही. (7th Pay Commission)
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कायद्याच्या व्यवस्थेनुसार, न्यायालयाला धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करणे टाळले पाहिजे,
ज्यांचे व्यापक प्रभाव आणि आर्थिक प्रभाव होऊ शकतात.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
पीठाने म्हटले की, केवळ यासाठी की अशा स्वायत्त संस्थांनी असू शकते की,
सरकारी सेवांचे नियम अवलंबले असतील आणि/किंवा असू शकते की,
गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये सरकारचा एक प्रतिनिधी असावा आणि/किंवा केवळ यासाठी की अशा संस्था राज्य किंवा केंद्र सरकारद्वारे आर्थिक पोषित आहे,
अशा स्वायत्त संस्थांचे कर्मचारी राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसोबत समानतेचा दावा आधिकाराच्या रूपात करू शकत नाहीत.
पीठाने म्हटले की, राज्य सरकार आणि स्वायत्त बोर्ड किंवा संस्थेला बरोबरीने ठेवता येऊ शकत नाही.
डब्ल्यूएएलएमआयच्या गव्हर्निंग कौन्सिलने पेन्शन नियम सोडून महाराष्ट्र सिव्हिल सेवा नियम अवलंबले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी
लागू पेन्शन नियम न अवलंबण्यासाठी एक सतर्क धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
Web Title :- 7th Pay Commission | 7th pay commission employees of autonomous bodies cannot claim same service benefits as govt workers says Supreme Court SC