नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – GST On Rent | जीएसटी कौन्सिल (GST Council) च्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत जीएसटी नियमांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले. हे बदल 18 जुलैपासून लागू झाले आहेत. यामध्ये भाड्यावरील जीएसटी (GST on rent) शी संबंधित नियमांचाही समावेश आहे. 17 जुलैपर्यंत भाड्यावर जीएसटी नव्हता. मात्र जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशींनंतर 13 जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार भाड्यावर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. मात्र, भाड्यावर कर काही विशिष्ट परिस्थितीतच आकारला जाईल. (GST On Rent)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
जर तुम्ही नोकरी करत असाल आणि तुम्ही भाड्याने फ्लॅट घेतला असेल तर तुम्हाला भाड्यावर कर भरावा लागणार नाही. जीएसटी अंतर्गत रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (RCM) अंतर्गत भाड्यावर कोणाला कर भरावा लागेल हे जाणून घ्या.
18 जुलैपासून लागू होणार्‍या नवीन नियमांनुसार, जर नोंदणी नसलेल्या व्यक्तीने (पगारदार व्यक्ती किंवा लहान व्यावसायिक) जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत व्यक्तीला (उदाहरणार्थ एखादी कंपनी) आपला फ्लॅट दिला तर भाड्यावर जीएसटी आकारला जाईल. (GST On Rent)
रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम अंतर्गत, भाडेकरूला भाड्यावर 18% जीएसटी भरावा लागेल. यासोबतच त्याच्या अनुपालनासंबंधीची औपचारिकताही त्याला पूर्ण करावी लागणार आहे. ’कर नियमांखालील व्यक्ती’ याचा अर्थ केवळ वैयक्तिक असा नाही तर तो एक व्यापक अर्थ आहे आणि त्यात कंपन्या तसेच सर्व कायदेशीर घटकांचा समावेश होतो.
का निर्माण होत आहेत असे प्रश्न
पगारदारांना जीएसटी नोंदणीची गरज नसते. तसेच, सर्व बिझनेस मॅन, प्रोफेशनल आणि बिझनेस एंटिटीजला नोंदणीची आवश्यकता नाही. जर एखाद्या सर्व्हिस प्रोव्हायडरची वार्षिक उलाढाल 20 लाख रुपये असेल, तर त्याला नोंदणी करावी लागते. गुड्स सप्लायर्ससाठी, मर्यादा 40 लाख रुपये आहे. परंतु अनेक प्रकरणांमध्ये कमी उलाढाल असलेल्या लोकांनीही जीएसटी नोंदणी करून घेतली आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
कारण ते त्यांच्या क्लाएंट किंवा कस्टमर सप्लाय चेनमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करू शकतात. कोणाला जीएसटी लागू होणार आणि कोणाला नाही याबाबत सोशल मीडियावर अनेक प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ते तीन परिस्थितींमध्ये समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया..
1.
समजा व्यवसाय सल्लागार जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. त्यांनी स्वत:साठी आणि कुटुंबासाठी नोंदणी नसलेल्या व्यक्तीकडून भाड्याने फ्लॅट घेतला आहे. सीए फर्मचे संस्थापक सुनील गबावाला यांच्या मते, जर व्यवसाय सल्लागाराने त्याच्या आयटीआरमध्ये भाड्याचा दावा केला नाही तर रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम लागू होणार नाही. यामध्ये वर्क फ्रॉम होममुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.
गबावाला म्हणाले की जर एखादा प्रोफेशनल किंवा गिग वर्कर जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असेल आणि
सोल प्रोपरायटर म्हणून आपल्या सेवा देत असेल तर त्याने त्याच्या नावावर रेसिडेंन्शियल प्रॉपर्टी भाड्याने घेऊ नये.
यामुळे त्याला भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे वाद टाळण्यास मदत होईल. भाडेकरू जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत नसल्यास, रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम लागू होणार नाही.
2.
जर एखाद्या कंपनीने तिच्या कोणत्याही कर्मचार्‍यासाठी किंवा संचालकांसाठी भाड्याने फ्लॅट घेतला असेल आणि घरमालक जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत नसेल.
अशावेळी, कंपनीला रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम अंतर्गत भाड्यावर जीएसटी भरावा लागेल.
गबावाला म्हणाले की, जर कर्मचार्‍याने घर भाड्याने घेतले असेल आणि कंपनीने त्याचे पूर्ण भाडे दिले नसेल
तर भाड्यावर जीएसटी लागू होणार नाही.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
3.
घरमालक आणि भाडेकरू दोघेही जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत नसल्यास, या प्रकरणात भाड्यावरील कराचा नवीन नियम लागू होणार नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली चंदीगड येथे नुकत्याच झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या 47 व्या
बैठकीत अनेक गोष्टी जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा आणि अनेक गोष्टींवर जीएसटीचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
प्रीपॅक केलेले आणि लेबल केलेले धान्ये, डाळी आणि पीठ प्रथमच जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
मात्र, खुल्या व्रिकीवर जीएसटी लागणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
Web Title :- GST On Rent | gst on residential property rent who will have to pay this know detail here
Pune Crime | शहरातील गुन्हेगारांना पिस्तुल विक्री करणाऱ्या आरोपीला दत्तवाडी पोलिसांकडून अटक