मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन– OBC Reservation Maharashtra | मागासवर्ग आयोगाने न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation Maharashtra) अहवाल सादर केला होता. तो अहवाल सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) नाकारला होता. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात होता. याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारची (Thackeray Government) यासंदर्भात एक बैठक (Meeting) पार पडली आहे. या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी माहिती दिली. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुटत नाही तोपर्यंत निवडणूक होणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाबाबत जे काही झालं त्याबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. विरोध पक्षाचं जे मत आहे की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका (Election) घ्यायच्या नाहीत या मतावर आम्हीही ठाम असल्याचं छगन भुजबळ म्हणाले.
न्यायालयात जर एखादी बाजू विरोधात गेली तरी आमच्याकडून हे कमी पडलं ते कमी पडलं, असं समोरचे बोलतात. मात्र हेच जर न्यायालयात बरोबर झालं असतं तर बरोबर आहे, असं म्हटलं असतं, असं भुजबळ म्हणाले.
न्यायालयाने काय म्हटलेलं ?
ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation Maharashtra) लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सांगितले होते की, मागासवर्ग आयोगाने याबद्दल निर्णय घ्यावा. मात्र मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला आहे तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असं या अहवालातून दिसून येत नाही असं न्यायालयाने सांगितलं.
तसंच अहवालावरची तारीख योग्य नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
अहवालावर जी तारीख आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केला तेव्हाची आहे.
मग नक्की आकडे कधी गोळा करण्यात आली आहे, हे यातून स्पष्ट होत नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
Web Title :- OBC Reservation Maharashtra | obc reservation maharashtra government decide not to take election until reservation case resolved
Nawab Malik | …म्हणून नवाब मलिकांच्या ED कोठडीत वाढ
Bogus Aadhaar Card | काय सांगता ! होय, राज्यातील 19 लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड बोगस
‘या’ कारणामुळे तुमचे Demat Account 1 एप्रिल पासून बंद होणार, जाणून घ्या कारण