पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाईन– Registration and Stamp Duty | दस्तनोंदणी बाबतची शासनाची पुनर्विचार याचिका छत्रपती संभाजीनगर
खंडपीठाने (Sambhajinagar Bench) फेटाळली. त्यामुळे आता शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) न जाता, सामान्य नागरिकांच्या
बाजूने निर्णय घ्यावा व दस्तनोंदणी (Registration and Stamp Duty) त्वरित सुरु करावी, अशी मागणी संदीप खर्डेकर (Sandeep Khardekar)
यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे केली आहे. राज्यभरात स्थगित करण्यात आलेली दस्तनोंदणी सुरु करावी ह्या साठी
खर्डेकर सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
संदीप खर्डेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी यासंदर्भात 14 सप्टेंबर 2022 ला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil) व अधिकाऱ्यांसह बैठक आयोजित केली होती. विविध मंत्री, आमदार व अन्य नेते ही याबाबत आग्रही होते. आम्ही अनेकदा आपली भेट घेऊन दस्तनोंदणी (Registration and Stamp Duty) सुरु करावी अशी मागणी मांडली होती.
मात्र अधिकारी संभाजीनगर खंडपिठापुढे पुनर्विचार याचिका (Reconsideration Petition) प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करत होते.
डिसेंबर 2022 ला ह्या विषयावरील युक्तिवाद पूर्ण झाला होता आणि आज त्यावर संभाजीनगर खंडपीठाने निकाल देऊन शासनाची याचिका फेटाळली. मात्र शासनाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी मागून घेतला आहे. वस्तूत: सर्वोच्च न्यायालयात असाच निकाल लागेल असे कायदेतज्ज्ञ सांगतात.
अशा परिस्थितीत काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेला आता चाप लावणे आवश्यक असून, सामान्य नागरिकांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.
महसूलमंत्री यांच्या सोबतच्या बैठकीत नितीन करीर यांनी हे स्पष्ट केले होते की राज्य सरकारने (State Government) आदेश दिल्यास आम्ही दस्तनोंदणी सुरु करू. तरी आता लाखों सामान्य नागरिकांचा विचार करून आपण यात हस्तक्षेप करावा व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल न करता सकारात्मक निर्णय घेऊन दस्तनोंदणी त्वरित सुरु करावी अशी मागणी केली आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- Registration and Stamp Duty | Chhatrapati Sambhajinagar Bench Rejects Govt’s Reconsideration Petition of Hand Enrollment Demands Chief Minister to Start Hand Enrollment Immediately
Pune PMC Recruitment | पुणे महानगरपालिका नोकरभरती : दुसर्‍यांदा मुदतवाढ, आतापर्यंत 8774 अर्ज