नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – विशेष तपास पथक म्हणजे एसआयटी सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. विविध राजकारणी विविध राजकारण्यांवर या तपास पथकाच्या मार्फत चौकशीचे आदेश काढण्याच्या विनंत्या करत आहेत. संसदेत शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी आणि विधानसभेत भाजप आमदार नितेश राणे यांनी दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी आदित्य ठाकरेंवर या एसआयटीच्या चौकशीची मागणी केली. तर विधानपरिषदेत मनिषा कायंदे यांनी राहुल शेवाळे यांचीच एका महिलेच्या विनयभंगाप्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी केली. त्यामुळे एसआयटीला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. त्यावरून शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी शिंदे सरकारला टोला लगावला आहे. या सरकारने एसआयटीचे रेशन केले आहे, मागेल त्याला एसआयटी हे लोक देत सुटलेत, असे संजय राऊत (Sanjay Raut) म्हणाले.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
केंद्र सरकारने रेशनची नवीन योजना जाहीर केली आहे. गरिबांना रेशन देण्यासंदर्भात त्यांनी योजना आणली आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने देखील एसआयटीचे रेशन सुरू केले आहे. मागेल त्याला एसआयटी दिली जात आहे. महाराष्ट्रातून शिवसेनेचे 40 आमदार ज्या पद्धतीने 50 खोके देऊन फोडण्यात आले, तो काय व्यवहार होता, त्यावर एक एसआयटी स्थापन व्हायला हवी. पण जे विषय पोलीस, सीबीआयने संपवले आहेत, त्यावर एसआयटी स्थापन करून तुम्ही सत्तेचा गैरवापर करत आहात. आम्ही सगळ्या तपासांना सामोरे जायला तयार आहोत आणि त्यात तुम्हीच तोंडावर पडाल, असे संजय राऊत यावेळी म्हणाले.
सरकारी पक्षातील अनेकांची प्रकरणे बाहेर आली आहेत. त्यांचा देखील तपास झाला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही दोन दिवस नागपुरात जात आहोत. त्यावेळी अनेक विषय आम्ही सर्वांसमोर आणून एसआयटीची मागणी करणार आहोत. या सरकारला एसआयटी स्थापन करण्याची फारच खाज आहे. खाजवत बसा. एसआयटी फक्त अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गंभीर प्रकरणांत स्थापन केली जाते. पण या सरकारने एसआयटी आणि पोलिसांचे महत्त्वच कमी करून टाकले आहे. उठसूठ एसआयटी स्थापन करायची, पोलिसांना काही कामच ठेवायचे नाही. विधानसभेत कुणीही उठतो आणि एसआयटीची मागणी करतो, असेही राऊत यांनी म्हटले.
दरम्यान, यावेळी बोलताना राऊतांनी मुख्यमंत्री शिंद्यांवर देखील भाष्य केले.
मुख्यमंत्र्यांवर करण्यात आलेल्या एनआयटी भूखंड घोटाळ्याच्या आरोपांवर राऊत म्हणाले,
मुख्यमंत्र्यांवरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत.
केंद्रातील अनेक लोकांकडे, केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे त्यांची कागदपत्रे पाठवण्यात आली आहेत.
110 कोटींचे भूखंड 2 कोटींना आपल्या मर्जीतल्या विकासकाला दिले.
जे 16 भूखंड झोपडपट्टीधारक आणि गरीबांच्या घरांसाठी राखीव होते, त्यावर काही निष्कर्ष गिलानी समितीने
काढले होते. या समितीने भूखंड वाटपाला विरोध केला होता.
तरीही त्यावेळच्या नगरविकास मंत्र्यांनी त्या भूखंडाचे वाटप घाईघाईने केले.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- Sanjay Raut | shivsena sanjay raut slams cm eknath shinde sit on aaditya thackeray disha salian
Mumbai Minor Girl Gang Rape Case | मुंबई हादरली! लोअर परळमध्ये 15 वर्षीय मुलीवर सामूहीक बलात्कार
GST | दुकानदारांसाठी महत्वाची बातमी! 31 डिसेंबरपूर्वी करा हे काम अन्यथा भरावा लागेल मोठा दंड