नागपूर : सरकारसत्ता ऑनलाइन टीम – सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजासाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतील ZP Election जागा निश्चित करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार धुळे, नागपूर, अकोला, वाशीम आणि नंदूरबार या जिल्हा परिषदांमधील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे, तसेच या जागांसाठी नव्याने निवडणूक ZP Election घ्यावी, असे आदेश निवडणूक आयोगाने पत्रकाद्वारे जारी केले आहेत.
ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारकडून काढण्यात आला होता. त्यानुसार जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, ओबीसींचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करण्यात येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालानुसार, निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली होती. त्यानुसार धुळे, नागपूर, अकोला, वाशीम आणि नंदूरबार या पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ZP Election झाल्या. त्यामध्ये मागासवर्गीय जाती-जमाती व अन्य मागास जातींसाठी 50 टक्क्यांवर जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या.
असे आहे प्रकरण…
ओबीसी समाजासाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच जागा निश्चित करणे गरजेचे होते. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या आरक्षित जागांची संख्या 50 टक्क्यांवर गेली आहे. त्यामुळे नागपूर उच्च न्यायालयात याविरोधात आव्हान देण्यात आले होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते. त्यामुळे निवडणुकीस ZP Election विलंब होत होता. यावर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने अकोला, नागपूर, वाशीम, नंदूरबार आणि धुळे या जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती. नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, आता 50 टक्क्यांवर गेलेल्या या आरक्षित जागा 27 टक्के आरक्षणानुसार करून निवडणुका पुन्हा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.