मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पानंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ चर्चेत राहिलेल्या स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला आता महाराष्ट्रात ऊस पिकतो तोपर्यंत निधीची कमतरता भासणार नाही, असे वक्तव्य सामाजिक न्याय व विशेष सहायमंत्री धनंजय मुंडे dhananjay munde यांनी केले आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ऊस गाळपावर प्रत्येक कारखान्यास प्रतिटन १० रुपये सेस लावण्यात येईल व तेवढीच रक्कम राज्य शासन महामंडळाला देईल. म्हणजेच प्रतिटन उसाच्या मागे महामंडळाला २० रुपये मिळतील, याद्वारे कोट्यवधी रुपयांचा निधी महामंडळ व्यवस्थापनास उपलब्ध होईल. तसेच जोपर्यंत ऊस हे पीक राज्यात घेतले जाईल तोपर्यंत आता ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला निधीची कोणत्याही प्रकारची कमतरता भासणार नाही.स्व. मुंडे साहेबांच्या नावाने स्थापन करण्यात आलेल्या या महामंडळास आजपर्यंत एक रुपयांचासुद्धा निधी देण्यात आला नव्हता. मागील सरकारच्या काळात याबाबत घोषणा करण्यात आल्या, पण या मंडळाच्या रचना किंवा धोरणाबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने आता जोपर्यंत ऊस टिकेल, तोपर्यंत हे महामंडळ टिकून व स्वयंभू राहील, अशी व्यवस्था केल्याने हा आपल्या जीवनातील सर्वांत आनंदाचा दिवस आहे, असे मत सामाजिक न्याय व विशेष सहायमंत्री धनंजय मुंडे dhananjay munde यांनी व्यक्त केले आहे.
ऊसतोड कामगार महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाकडे मागून घेतल्यापासून त्याची रचना, धोरण कार्यालय आदी अनेक बाबींवर कार्यवाही करण्यात येत आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांना विमा संरक्षण, त्यांच्या मुलांना दर्जेदार व मोफत शिक्षण, सकस आहार, कामगार महिलांची सुरक्षा आदी अनेक बाबींविषयी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येणार आहेत. राज्यात गाळप होणाऱ्या लाखो मेट्रिक टन उसावर आता प्रतिटन १० रुपये सेस म्हणजेच ऊसतोड कामगार महामंडळास प्रतिटन २० रुपयांप्रमाणे कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या अन्य कोणत्याही योजनेच्या निधीवर याचा परिणाम होणार नाही. ऊस गाळपावरच सेस लावल्याने राज्यात जोपर्यंत उसाचे उत्पादन घेतले जाते तोपर्यंत हे महामंडळ आता सक्षम राहणार असल्याने आपणास प्रचंड आनंद होत असल्याची भावना धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व महाविकास आघाडीचे आभार मानले आहे.
सामाजिक न्याय विभागास समृद्ध करणारी तरतूद
राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये सामाजिक विकासाच्या योजनांतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष विभागास सर्व साधारण योजनांसाठी २६७५ कोटी, तर अनुसूचित जाती घटक योजनेतून १०,६३५ कोटी अशा एकूण १३,३१० कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद केली गेली आहे. या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना सहावीपासून पुढील शिक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील निवासी शाळेत एक सीबीएसई अभ्यासक्रमाची शाळा सुरू करून पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्याचीही घोषणा केली आहे. याबरोबरच तृतीयपंथीयांसाठी विशेष बीजभांडवल योजना, दिव्यांगत्वाच्या प्रकारानुसार योजनांची माहिती देणारे नावीन्यपूर्ण मोबाईल अ‍ॅप, अशा अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे, त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागास समृद्धी व बळकटी मिळणार असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी सांगितले आहे.