मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Maharashtra Political Crisis | शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयात
(Supreme Court) काल 11 जुलै रोजी सुनावणी होती, परंतु ही सुनावणी लांबणीवर पडली असून न्यायालयाने पुढील सुनावणी पर्यंत विधानसभा
अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश दिले आहेत. परंतु, हा निर्णय शिंदे गटाला (Eknath Shinde Group) दिलासा देणारा आहे असे म्हटले
जात आहे. यावर आता शिवसेना नेते आणि प्रवक्ते खासदार संजय राऊत (Shivsena Leader Sanjay Raut) यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे की, सर्वोच्च
न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्यावरून संभ्रम निर्माण केला जात आहे. संबंधीत गटाची भूमिका मान्य केली आहे, हा पूर्णपणे संभ्रम आहे. सर्वोच्च
न्यायालयाने कोणालाही दिलासा दिलेला नाही. (Maharashtra Political Crisis)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Shivsena Chief Uddhav Thackeray) यांनी एनडीएच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा दिल्याचे जाहीर केल्यानंतर संजय राऊत पत्रकारांशी बोलत होते. शिवसेनेने बंडखोर आमदारांवर कारवाई करत अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर याविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांबाबत माहिती देताना संजय राऊत यांनी सांगितले की, देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी अत्यंत स्पष्टपणे सांगितेल आहे की, हा विषय अत्यंत गंभीर आहे. राज्यघटनेतील घडामोडींशी हा संबंधित आहे. जेव्हा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा सरन्यायाधीश रमणा यांनी युक्तिवाद करू नये, असे सांगितले. हा सर्व विषय आम्हाला ऐकायचा आहे, त्यासाठी आम्ही वेगळे घटनापीठ स्थापन करू. तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (Maharashtra Political Crisis)
दरम्यान, शिवसेनेच्या वतीने एक महत्वाचे पत्र महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना देण्यात आले असल्याची माहिती संजय राऊत यांनी दिली. हे पत्र शिवसेनेच्या वतीने सुभाष देसाई यांनी राज्यापालांना सुपूर्द केले आहे. या पत्रात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेविषयी राज्यपालांना अवगत केले आहे.
शिवसेनेने राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे आणि त्यावर सुनावणी व्हायची आहे.
सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र घटनापीठापुढे ही सुनावणी घेईल. तोपर्यंत हे सरकार आणि मुख्यमंत्रीपद बेकायदेशीर आहे.
म्हणून येणार्‍या काळामध्ये राज्यपालांनी कोणत्याही मंत्र्याला शपथ देऊ नये आणि या सरकारला कोणतेही अधिकार देऊ नये.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, हे सरकार काळजीवाहू आहे.
आणि कोणतेही लाभाचे पद किंवा कोणतीही शपथ देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बेकायदेशीर ठरेल.
राजभवनातून यापुढे कोणतेही घटनाबाह्य काम होणार नाही, याची ग्वाही महाराष्ट्राला आहे.
संजय राऊत म्हणाले, जे झाले ते झाले पण ही कायद्याची लढाई आहे आणि ती सुरूच राहील.
Web Title :- Maharashtra Political Crisis | shivsena mp sanjay raut said supreme court has not given relief to anyone confusion is being created
Pune Crime | पुण्यात हाय टेन्शन वायरखाली अडकून भाजीविक्रेत्या तरुणाचा मृत्यू