मुंबई न्यूज (Mumbai News) : सरकारसत्ता ऑनलाइन (Sarkarsatta Online) – राष्ट्रवादीचे (NCP) नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्या पुण्यातील भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकरणी (Bhosari plot scam case) चौकशीसाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी झोटिंग समिती नेमली होती. मात्र हा रिपोर्ट मंत्रालयातूनच गायब असल्यानं एकच खळबळ उडाली. खडसे यांची सक्तवसुली संचलनालयाने (ED) दोन दिवसापूर्वी तब्बल 9 तास चौकशी केली. यावरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी (Ajit Pawar) या अहवालाची विचारणा मंत्रालयाकडे केली असता त्यावर मुख्य सचिवांनी अहवाल गायब झाल्याचे म्हटले. या मुद्यावरून भाजप नेते आणि विधारपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. Praveen Darekar | mahavikas aghadi governments move get ncp leader eknath khadse trouble bjp leader praveen darekar
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) म्हणाले, ‘मला वाटतंय, झोटींग समितीचा अहवाल महाविकास आघाडीतील (Mahavikas Aghadi) नेत्यांनी गायब केला आहे.
एकनाथ खडसे यांना अडचणीत आणण्याचा डाव महाविकास आघाडी सरकारचा आहे.
तसे वातावरण देखील सध्या निर्माण झालं आहे. असं एकनाथ खडसेंना क्लिनचिट (Clean chit) देणारा अहवाल गायब झाल्यानंतर त्यावर प्रवीण दरेकरांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केलीय.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, ‘आमचं सरकार असतं तर आमच्यावर आरोप झाला असता की, यांनीच जाणीवपूर्वक अहवाल गायब केला. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे.
म्हणून त्यांच्यातील लोकांनी एकनाथ खडसे यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरु केलाय, असं दरेकर यांनी म्हटलं आहे.
ED ची कारवाई –
राष्ट्रवादीचे (NCP) नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचलनालयाने (ED) कारवाई करण्यास सुरुवात केलीय.
खडसेंच्या त्यांच्या जावयाला अटक केली आहे.
मागील काही दिवसापूर्वी खडसेची ED कडून चौकशी करण्यात आली.
फडणवीस सरकारमध्ये एकनाथ खडसे हे महसूलमंत्री असताना भोसरी येथे 3.1 एकर जमीन खडसे यांची पत्नी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे खरेदी केली होती.
31 कोटी किंमतीच्या या जमिनीची निव्वळ 3.7 कोटींना विक्री झाल्याचा दावा केलाय.
हि जमीन अब्बास उकानी यांच्या मालकीचा होता.
त्यांच्याकडून MIDC ने 1971 मध्ये संपादन केलं होतं.
मात्र, उकानी यांना नुकसानभरपाई देण्याची बाबा कोर्टात रखडून आहे.
काय आहे अहवालामध्ये?
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल हा 2017 मध्येच आला होता. झोटिंग समितीवर तब्बल 45 लाख रुपये खर्च केला गेला होता.
तेव्हा एक वर्षाचा वेळ लागला होता. या समितीसमोर खडसे हजर राहिले होते.
परंतु, अहवाल समोर आणला नाही. खडसे यांनी विधानसभागृहात शेवटच्या दिवशी हा अहवाल सादर करा अशी मागणी केली होती.
अहवाल सादर केल्याने त्यांच्यावर असलेले आरोप खरे आहेत की खोटे? हे जनतेला समजेल असं त्यावेळी एकनाथ खडसे यांनी म्हटलं होतं.
परंतु, देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ क्लिन चिट (Clean chit) देत हा अहवाल निरर्थक असल्याचं म्हणत हा अहवाल सादर करणे टाळले होते.
Web Title : Praveen Darekar | mahavikas aghadi governments move get ncp leader eknath khadse trouble bjp leader praveen darekar