मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – ZP Election | सध्या राज्यात सुरु असणारा ओबीसी आरक्षणाचा (OBC reservation) मुद्दा आणि आगामी निवडणुक या दोन्ही विषयावरुन राजकारणात चर्चा सुरु आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाचा गुंता सुटल्याशिवाय पुढील निवडणुका घेऊ नये असा सुरु विरोधक पक्षांनी उमटवला आहे. दरम्यान 5 जिल्हा परिषद (ZP Election) आणि पंचायत समित्यांमधील (Panchayat Committees) प्रलंबित पोटनिवडणुका (ZP By-election) होणार असल्याची माहिती समोर आलीय. नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार या 5 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील पोटनिवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या 5 जिल्ह्यांत निवडणुका घेण्याचा अधिकार आयोगाला असल्याचे मत कोर्टानं व्यक्त केले आहे. लवकरच या पोटनिवडणुका होणार आहेत.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
या 5 जिल्ह्यांमध्ये पोटनिवडणुका लवकरच होणार आहेत. याबाबत आयोग तारखा जाहीर करु शकतं.
मात्र इकडे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी याप्रकरणी मंत्रालयात बैठक बोलवली आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी आणि विरोधक आधीच परस्पर समोर आले आहेत.
त्यात आता निवडणुकांमध्येही जर आरक्षणाचा फायदा होणार नसेल तर यामुळे राज्यात एकच राजकीय रंग पाहायला मिळे.
अशी शक्यता आहे. म्हणुन ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला तर राजकीय वातावरण ढवळुन निघणार आहे.
न्यायालयानं म्हटलं आहे की, राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा सर्वाधिक आहे.
राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करु शकत नाही. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या
पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारच्या विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचे
सुप्रिम कोर्टाने (Supreme Court) म्हटलं आहे.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, प्रभागवर रचना आणि ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याबाबत आज मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली आहे.
Web Title : ZP Election | ZP by-election to be held without OBC reservation; The political atmosphere will heat up