पुणे न्यूज : सरकारसत्ता ऑनलाइन – समाविष्ट गावाच्या आराखड्यासाठी राज्य सरकारने (Maharashtra Government) स्थापन केलेल्या महानगर नियोजन समितीबाबत पुणे महापालिकेतील (Pune Corporation) भाजपच्या नगरसेवकांनी (BJP Corporators) उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) याचिका दाखल केली. पण त्याच्या खर्चाला स्थायी समितीने (Standing Committee) मंजूरी दिल्याच्या निषेधार्थ शिवसेनेने (Shivsena) पुणे महापालिकेत (Pune Corporation) आज (बुधवार) भिकमागो आंदोलन केले. तसेच घोषणाबाजी करत महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचा निषेध केला.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
पुणे महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा नियोजनासाठी राज्य सरकारने स्थापन महानगर नियोजन समिती (Metropolitan Planning Committee) स्थापन केली आहे.
या विरोधात भाजपाच्या काही नगरसेवकांनी खाजगी याचिका (Private petition) उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली. ही याचिका खाजगी असून ती राज्य सरकारच्या विरोधात आहे.
पुणे महानगरपालिकेचे पालकत्व राज्य सरकारकडे असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात पुणे महानगरपालिका याचिका दाखल करू शकत नाही.
असे असतानाही खाजगी व राजकीय स्वार्थापोटी याचिका दाखल केली आहे.
या जनहित याचिकेचा खर्च भाजपाच्या नगरसेवकांना करण्याची ऐपत नाही.
त्यामुळे पुणेकर नागरिकांच्या कररूपी पैशातून या याचिकेचा व वकिलांचा खर्च पुणे महानगरपालिकेच्या निधीतून करण्याचा घाट भाजपातील नगरसेवकांचा आहे, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
भाजपच्या नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये यासंदर्भातला ठराव घाईने मंजूर केला आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा आराखडा हा पर्यावरणदृष्ट्या व शाश्वत विकासासाठी योग्य आहे असे मत पुणेकर नागरिकांचे आहे.
परंतु भाजपाने राजकीय स्वार्थासाठी व काही व्यावसायिकांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी आराखड्याच्या व नियोजन समितीच्या विरोधात खाजगी जनहित याचिका दाखल केली.
या याचिकेचा खर्च पुणेकर नागरिकांच्या कररूपी पैशातून करण्याचा प्रयत्न हे सत्ताधारी नगरसेवक करीत आहेत.
अशाप्रकारे पुणेकर नागरिकांची बहुमताच्या जोरावर फसवणूक करण्याचे पाप सत्ताधारी भाजप करीत आहे.
पुणे महानगरपालिका आयुक्त एमएमसी अ‍ॅक्ट (MMC Act) प्रमाणे राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून पुणे महानगरपालिकेचे काम बघत आहेत.
प्रशासकीय प्रमुख असल्याकारणामुळे राज्य सरकारच्या विरोधात खाजगी जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांचा व याचिकेचा खर्च पुणेकरांच्या माथी मारू नका.
भाजपा सत्ताधाऱ्यांकडून होत असणारा भ्रष्टाचार (Corruption) रोखण्याचे कर्तव्य पुणे महानगरपालिका आयुक्त (Municipal Commissioner) म्हणून आपले आहे.
पुणे महानगरपालिकेमध्ये भाजपाचे बहुमत असल्यामुळे अशाप्रकारचे चुकीचे निर्णय घेतली जात आहेत.
असे चुकीचे निर्णय आपण ताबडतोब थांबवावेत.
अन्यथा शिवसेना पुणे शहर (Shivsena Pune city) यासंदर्भात आजच्याच पेक्षा तीव्र आंदोलन करून महापालिकेमध्ये होणारा भ्रष्टाचार थांबवेल.
असा इशारा शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
Web Title : Pune Corporation | shivsena protest against bjp at pmc
7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्सला मोठी भेट! जाणून घ्या
UGC NET 2021 परीक्षेसाठी पुन्हा उघडली रजिस्ट्रेशन विंडो, ‘या’ 7 स्टेप्सद्वारे करा अप्लाय; जाणून घ्या
Kolhapur Crime | आजी रागावल्याचा राग मनात धरून 19 वर्षीय तरुणीची आत्महत्या