नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Supreme Court | सरकारी नोकऱ्यांत अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या बढती प्रक्रियेतील आरक्षणाबाबत 2018 मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करणार नसल्याची स्पष्टोक्ती सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिली आहे. 2018 साली दिलेल्या निर्णयाचा
पुनर्विचार (Reconsideration) केला जाणार नाही. असे स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश नागेश्वर राव (Judge Nageshwar Rao), न्या. संजीव खन्ना (Justice Sanjeev Khanna), न्या. भूषण गवई (Justice Bhushan Gawai) यांच्या खंडपीठाने याबाबत तोंंडी स्वरुपात आपली भुमिका मांडली आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
2018 मधील निर्णयाची अंमलबजावणी करताना वर येणा-या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काही गुंते निर्माण झाले असून, त्यामुळे अनेक नियुक्त्या रखडल्या आहेत. असे देखील विविध राज्यांनी आपल्या याचिकांत म्हटलं आहे. या याचिकांची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी (Central and State Governments) केली होती.
न्यायालयाच्या म्हणण्यानूसार, आम्ही दिलेले आदेश कसे लागू करायचे हे आता राज्यांनी ठरवायचे आहे. कोणाला मागास मानले जावे याबद्दलचे आदेश आम्ही दिले आहेत. या गोष्टींचे धोरण कसे ठरवावे या खोलात न्यायालय जाऊ इच्छित नाही. 2018 साली जर्नेलसिंग खटल्यामध्ये दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार करणार नाही. असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने यापुर्वी दिलेल्या 2 निर्णयांबद्दल मतभेद व्यक्त करणाऱ्या काही याचिका जर्नेलसिंग खटल्याच्या वेळी दाखल झाल्या होत्या. त्यामधील पहिला निर्णय 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला होता. एम. नागराजविरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात 2006 साली कोर्टाने दिलेल्या निकालाच्या अचूकतेबद्दल 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
काय म्हणाले होते न्यायालय?
सरकारी नोकरीत SC, ST यांच्या बढती प्रक्रियेत राखीव जागा ठेवण्यास राज्य सरकार बांधील नाहीत.
मात्र त्यांना ही गोष्ट लागू करायची असल्यास त्या विशिष्ट समुहाच्या कर्मचाऱ्यांचे सरकारी नोकरीत अपुरे प्रमाण किती आहे, याची आकडेवारी राज्यांनी सादर करायला हवी.
त्यावरुन मग राखीव जागा ठेवाव्यात.
त्यासाठी कलम 355 मधील तरतुदींचे पालन केले जावे.
मात्र ते करताना राखीव जागांची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही, याचे भान राज्यांनी ठेवावे.
असं सुप्रीम कोर्टाने नागेश्वर खटल्यामध्ये म्हटले होते.
Web Title : Supreme Court | sc says there no reconsideration 2018 decision reservation promotion sc st
Pune Crime | संतापजनक ! 12 वर्षाच्या मुलाचा 4 वर्षाच्या मुलीवर अनैसर्गिक अत्याचार
Gold Price Today | सोनं खरेदीची सुवर्णसंधी ! 9358 रूपयांनी झालं Gold स्वस्त, जाणून घ्या