नागपूर : New Education Policy | पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सरकारने मंजूरी दिलेले नवे शैक्षणिक धोरण लागू होत आहे. या नवीन धोरणानुसार, अनेक बदल शिक्षण पद्धतीत होणार असल्याने या बदलांना शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांना देखील सामोरे जावे लागणार आहे. यापैकीच एक महत्वाचा बदल म्हणजे, शालेय शिक्षणात दोन टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यानुसार शालेय शिक्षण विभाग यावर्षीपासून ५वी आणि ८वीच्या वर्गांच्या वार्षिक परीक्षा घेणार आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणात महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मध्ये राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे. यापूर्वी पहिलीपासून आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास करायचे नाही, असे धोरण होते. आता गुणवत्ता तपासण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग यावर्षीपासून पाचवी आणि आठवीच्या वर्गांच्या वार्षिक परीक्षा घेणार आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणातील या संदर्भातील महत्वाचे मुद्दे –
* विद्यार्थ्यांनी पुढील वर्गात जाण्यासाठी ५वी आणि ८वीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची परीक्षा होईल. राज्य शिक्षण मंडळाच्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित सर्व शाळांना हा नियम लागू असेल.
* इयत्ता पाचवीच्या वर्गापर्यंत बालकाला वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. इयत्ता ६वी ते ८वीच्या वर्गात वयानुरूप प्रवेश देताना बालकास पाचवीच्या वर्गासाठीची विहित केलेली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल.
* बालक ही परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्या बालकाला ५वीच्या वर्गात प्रवेश देण्यात येईल. यामुळे आता शाळेतील प्रवेशाच्या एक टप्प्यावर म्हणजे ५वीला परीक्षा देत त्याची गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल.
* ५वी आणि ८वीच्या वर्गाच्या वार्षिक परीक्षेत विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर त्याला संबंधित विषयासाठी शाळेला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन द्यावे लागेल आणि वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून २ महिन्यांच्या आत त्याची पुनर्परीक्षा घ्यावी लागेल.
* विद्यार्थी पुनर्परीक्षेत सुद्धा नापास झाला, तर त्याला ५वी किंवा ८वीच्या वर्गात, जसे असेल तसे ठेवले जाईल. मात्र, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बालकाला शाळेतून काढता येणार नाही.