नागपूर : Lokayukta Bill In Maharashtra | केंद्रातील लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारे बहुचर्चित विधेयक सरकारने गेल्यावर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले होते. विधानसभेत ते मंजुर देखील झाले. पण यातील काही बाबींवर विधानपरिषदेत विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर सरकारने हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवले होते. आता मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी लोकायुक्तांच्या कक्षेत असलेले आणि पारदर्शक लोकायुक्त निवड समिती असलेले विधेयक काल विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आले आहे. (Lokayukta Bill In Maharashtra)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
यासंबंधीचा संयुक्त चिकित्सा समितीचा अहवाल विधिमंडळास सादर करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अहवाल विधान परिषदेत मांडला. आता लोकायुक्तांच्या निवडीची समितीही पारदर्शक केली आहे. या निवड समितीमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती, दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेते तसेच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा समावेश केला आहे. (Lokayukta Bill In Maharashtra)
विधान परिषदेत मंजूर झालेल्या सुधारित लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन, पोलीस, वन सेवेतील अधिकारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, स्थानिक प्राधिकरणाचे सदस्य, शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळ, प्राधिकरण आदी सर्वांनाच आणण्यात आले आहे.
सुधारित लोकायुक्त कायद्यानुसार, लोकसेवकाविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी लोकायुक्तांकडे करण्याची मुभा जनतेला असेल. एखाद्या लोकसेवकाविरोधातील तक्रारीत प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास संबंधिताचा खुलासा घेऊन नंतर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे तसेच त्याच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्याची मुभा लोकायुक्तांना आहे. पोलीस, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांना भ्रष्टाचारी लोकसेवकाविरुद्ध थेट कारवाईचे आदेश देण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना आहेत.
सुधारित लोकायुक्त कायद्यानुसार, दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार लोकायुक्तांना असतील.
या कायद्यानुसार दाखल खटला एक वर्षांत निकाली काढण्याची जबाबदारी विशेष न्यायालयांवर सोपविण्यात आली आहे.
सुधारित लोकायुक्त कायद्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्यास कोणतीही चौकशी सुरू
करण्यापूर्वी विधानसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची पूर्वमान्यता लागेल.
तसेच मंत्र्यांच्या बाबतीत मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी परवानगी दिल्यानंतरच आरोपांची चौकशी
करण्याची लोकायुक्तांना मुभा असेल. सनदी अधिकाऱ्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांची, आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्ष
किंवा विधान परिषद सभापतींची तसेच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांबाबत संबंधित विभागाचा सचिव आणि मंत्र्यांची
पूर्वमान्यता घ्यावी लागणार आहे.
सुधारित लोकायुक्त कायद्यानुसार, न्यायप्रविष्ट किंवा विधिमंडळाच्या समितीपुढे सुरू असलेल्या प्रकरणांमध्ये
लोकायुक्तांना दखल देता येणार नाही.