नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था– Modi Government | प्राप्तीकर विभागाने (Income Tax department) सामान्यीकरण शुल्क (equalization levy) आणि रेमिटन्स (remittances) साठी तपशील दाखल करण्यासह विविध अनुपालनांसाठी रविवारी कालावधी वाढवला (extended the deadline). आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी फॉर्म-1 मध्ये सामान्यीकरण शुल्क तपशील दाखल करण्याचा कालावधी 30 जूनच्या मुळ ठरलेल्या तारखेनंतर आता 31 डिसेंबर (December 31) पर्यंत वाढवली (Modi Government) आहे.
जून आणि सप्टेंबर तिमाहीसाठी करण्यात आलेल्या रेमिटन्सबाबत अधिकृत डिलर्सद्वारे प्रस्तुत करण्यात येणार्‍या फॉर्म 15सीसीमध्ये त्रैमासिक तपशील आता अनुक्रमे 30 नोव्हेंबर आणि 31 डिसेंबरपर्यंत दाखल करता येऊ शकतो.
हा तपशील दाखल करण्याची मूळ ठरलेली तारीख अनुक्रमे 15 जुलै आणि 15 ऑक्टोबर होती.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (CBDT) एका वक्तव्यात म्हटले की, करदाते आणि इतर हितधारकांना
काही फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दाखल करण्यात येत असलेल्या तांत्रिक अडचणी पाहता हे फॉर्म ई पद्धतीने जमा करण्याच्या तारखा पुढे वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
विवाद से विश्वास योजनेची तारीख सुद्धा वाढवली
या दरम्यान सरकारने प्रत्यक्ष कर निपटारा योजना ‘विवाद से विश्वास’च्या अंतर्गत पेमेंटची तारीख एक महिन्याने वाढवून 30 सप्टेंबर केली आहे.
या योजनेंतर्गत वादग्रस्त कर, व्याज, दंड आणि शुल्काच्या प्रकरणांचा निपटारा केला जातो.
यामध्ये एखाद्या अवलोकन किंवा पुनरावलोकन आदेशात 100 टक्के वादग्रस्त कर
आणि 25 टक्के वादग्रस्त दंड किंवा व्याज किंवा शुल्क भरल्यानंतर प्रकरणाचा निपटारा केला जातो.
Web Title : Modi Government | government gave relief to taxpayers to extand deadlines for many schemes
Pune Crime | इलेक्ट्रिक बाईक भाड्याने घेऊन केला विश्वासघात; अरीश धवर विरूध्द गुन्हा