नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचार्‍यांना (Central Government Employees) 2020 पासून 18 महिन्यांच्या डीए Dearness Allowance (DA) थकबाकीचे पैसे मिळणार नाहीत. म्हणजेच कोविड (Covid-19) संक्रमणाच्या वेळी रोखण्यात आलेल्या महागाई भत्त्याचे पैसे आता दिले जाणार नाहीत. 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीच्या (DA Arrear) प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मोठा झटका बसला आहे. जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत रोखलेली DA ची थकबाकी (DA Arrears Payment) दिली जाणार नाही, असे केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Government) स्पष्ट केले आहे. (7th Pay Commission)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
अर्थ मंत्रालयाने डीए थकबाकीचा प्रस्ताव फेटाळला
केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी (DA Arrear) दिली जाणार नाही.
कोरोना विषाणूच्या महामारीमुळे सरकारने महागाई भत्ता (DA Arrear payment) गोठवला, तेव्हाची दीड वर्षाची ही थकबाकी आहे.
मात्र, आता थकबाकी देण्याबाबत कोणताही विचार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. (7th Pay Commission)
तत्काळ मदत कार्यासाठी कोविड – 19 महामारी दरम्यान रोखून धरलेल्या महागाई मदत थकबाकीचे 3 हप्ते जारी करण्याची पेन्शनधारकांची विनंती वित्त मंत्रालयाने धुडकावून लावली आहे.
जारी होणार नाही डीए एरियरचा हप्ता
असा अंदाज आहे की केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी (पेन्शनधारकांसाठी) आणि महागाई भत्ता (DA – कर्मचार्‍यांसाठी) ची एकूण थकबाकी सुमारे 34,000 कोटी रुपये आहे.
पेन्शन नियमांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी स्वएैच्छिक एजन्सीच्या स्थायी समिती (Standing Committee on Voluntary Agencies) च्या 32 व्या बैठकीत, खर्च विभागाच्या (DOI) प्रतिनिधीने स्पष्ट केले की मागील डीआर आणि डीए ची थकबाकी जारी केली जाणार नाही. DOI ही केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचीच एक शाखा आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
डीए आणि डीआर 3 पट वाढला
1 जुलै 2021 पासून डीएवरील बंदी हटवल्यानंतर, महागाई भत्ता आणि महागाई मदत (Dearness Relief Arrear) 3 वेळा वाढवण्यात आली आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या एका अधिकार्‍याने सांगितले की,
पेन्शन विभाग पेन्शनधारकांच्या कल्याणाची काळजी घेतो आणि अनेक स्तरांवर त्यांच्या तक्रारी सोडवतो.
परंतु, डीए आणि डीआरचे वितरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत नाही.
सरकारने डीए – डीआरचे शेवटचे वाढलेले तीन हप्ते 1 जुलैपासून जारी केले होते.
1 जुलैपासून केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता 28 टक्के करण्यात आला होता.
यापूर्वी त्यांना 17 टक्के दराने मोबदला मिळत होता. त्याच वेळी, ऑक्टोबर 2021 मध्ये, तो 3 टक्के आणि 31 टक्के करण्यात आला.
त्याचवेळी मार्च 2022 मध्ये पुन्हा एकदा महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
डीएची थकबाकी कोणाकडे किती ?
ढोबळ अंदाजानुसार, केंद्रीय कर्मचारी ज्यांचे किमान ग्रेड वेतन 1800 रुपये आहे (स्तर – 1 मूलभूत वेतन श्रेणी 18000 ते 56900)
रुपये 4320 [{18000} X 6 च्या 4 टक्के थकबाकी आहे.
त्याच वेळी, [{4 टक्के 56900}X6] असलेल्यांचे 13,656 रुपये होतात.
7 व्या वेतन आयोगाच्याअंतर्गत, केंद्रीय कर्मचार्‍याच्या जुलै ते डिसेंबर 2020 पर्यंत किमान ग्रेड पे (CG कर्मचार्‍यांसाठी वेतन श्रेणी)
वरील डीए थकबाकी रुपये 3,240 [{18,000} x 6 च्या 3 टक्के होती.
त्याच वेळी, [{3 टक्के रुपये 56,9003} x 6] ज्यांच्याकडे 10,242 रुपये देय आहेत.
त्याच वेळी, जर आपण जानेवारी ते जुलै 2021 मधील डीए थकबाकीची गणना केली तर, 4,320 [{4 टक्के रु. 18,000} x 6] थकबाकी होती.
त्याच वेळी,[{4 टक्के रू. 56,900} x 6] ची 13,656 रुपये थकबाकी होती.
सरकारने ती जारी करण्यास नकार दिला आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- 7th Pay Commission | 7th pay commission 18 months da arrear update modi government refuse to disburse dearness allowance arrear amount big points to know