मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाईन – Bombay High Court | मुंबई महानगरपालीकेच्या प्रभागांची (BMC Ward) संख्या 236 वरुन 227 करणाऱ्या
महाराष्ट्र सरकारच्या (Government of Maharashtra) दिनांक 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या अध्यादेशाला व त्यानंतर पारित करण्यात आलेल्या
कायद्याला आव्हान देणाऱ्या दोन्ही याचिका सोमवारी (दि.17) मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court ) न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे (Justice Sunil
Shukre) आणि न्यायमूर्ति एम. डब्ल्यू. चांदवानी (Justice M. W. Chandwani) यांच्या खंडपीठाने फेटाळल्या. या याचिकेत कोणतंही तथ्य नसल्याने ती
फेटाळून लावत असल्याचं हायकोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे निकाल जाहीर करण्यात आला. 17 जानेवारी 2023 रोजी
या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल राखून ठेवण्यात आला होती. न्यायमूर्ती चंदवानी हे सध्या नागपूर खंडपीठात (Nagpur Bench) कार्यरत
असल्याने ते तिथून ऑनलाइन निकाल वाचनासाठी उपस्थित होते.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
महाविकास आघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi Government) असताना मुंबई महापालिकेच्या (Brihanmumbai Municipal Corporation) प्रभागांची संख्या 227 वरुन 236 करण्यात आली होती. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या मंत्रिमंडळाने अध्यादेश काढून ही संख्या पुन्हा 227 केली होती. या अध्यादेशाला ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर (Raju Shripad Pednekar) यांनी न्यायालयात (Bombay High Court) आव्हान दिले होते.
Bombay High Court Dismisses Former BMC Corporator's Plea Challenging Civic Ward Count Reversal By Eknath Shinde Led Maharashtra Govt @mybmc,@mieknathshinde,@CourtUnquote #BombayHighCourt https://t.co/Lvxvgh0Bqc
— Live Law (@LiveLawIndia) April 17, 2023
शासनाने दिनांक 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी अध्यादेश काढून मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्यांची संख्या 227 वरुन 236 केली होती. या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत अध्यादेश योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला होता. 236 सदस्य संख्येच्या आधारे मुंबई महानगरपालिकेची प्रभाग रचना, आरक्षण (Reservation) व मतदार संख्येची कार्यवाही निवडणूक आयोगाने (Election Commission) पूर्ण केली. मात्र राज्य शासनाने 4 ऑगस्ट 2022 रोजी पुन्हा अध्यादेश काढून 236 सदस्य संख्या कमी करुन 227 केली होती
व राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी केलेली प्रभाग रचना, आरक्षण व मतदार यादीची कार्यवाही निरस्त केली होती.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
राज्य शासनाच्या या अध्यादेशास राजू पेडणेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान दिले. परंतु न्यायालयाने सुनावणी अंतिम सदर प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्याची मुभा देऊन हे प्रकरण निकाली काढले. यानंतर पेडणेकर यांनी अॅड. देवदत्त पालोदकर (Adv. Devdutt Palodkar) यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करुन राज्य शासनाचा अध्यादेश व त्यानंतर विधिमंडळाने यासंदर्भात पारित केलेला कायदा रद्द करण्याची तसेच यापूर्वी केलेल्या प्रभाग रचनेच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगास निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले जावेत, अशी विनंती केली होती. या याचिकेमध्ये महाराष्ट्र शासन, राज्य निवडणूक आयोग आणि मुंबई महानगरापालिका यांना प्रतिवादी केले होते.
Web Title :- Bombay High Court | road to mumbai mahapalika elections got clear mumbai high court rejected petition of thackeray camp