नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Central Government Employees News | सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) जनरल प्रॉव्हिडंट फंड नियमात (General Provident Fund Rules) मोठा बदल केला आहे. नवीन नियमानुसार सरकारी कर्मचारी एका आर्थिक वर्षात जीपीएफमध्ये (GPF) फक्त 5 लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करू शकतील. जीपीएफ ही पीएफ (PPF) सारखीच योजना असून तिच्यात केवळ सरकारी कर्मचारीच योगदान देऊ शकतात. (Central Government Employees News)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
यासंदर्भात निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन निवेदात म्हटले आहे की, सामान्य भविष्य निर्वाह निधी Provident Fund (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 नुसार, ग्राहकाच्या संदर्भात जीपीएफ एकूण वेतनाच्या 6 टक्क्यांपेक्षा कमी नसावा. म्हणजेच, तेव्हा त्यावर कोणतीही उच्च मर्यादा नव्हती, पण आता हा नियम बदलला आहे. महत्वाचे म्हणजे ही मर्यादा पीपीएफवर आधीच लागू झाली असून पीपीएफमध्ये जास्तीत जास्त वार्षिक 1.5 लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येते.
जीपीएफ योजनेची वैशिष्ट्ये
– जीपीएफ फक्त सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी आहे.
– सरकार यात कोणतेही योगदान देत नाही, सर्व योगदान कर्मचार्‍याचे असते.
– अर्थ मंत्रालय दर तिमाहीत जीपीएफच्या व्याजदरात बदल करते.
– सरकारने जीपीएफच्या 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्याजावर कर आकारला होता.
– जीपीएफमध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या पगाराच्या किमान 6 टक्के रक्कम टाकावी लागते
– ही रक्कम निवृत्तीच्या वेळी खातेदाराला परत केली जाते.
– जीपीएफमध्ये जमा पैशावर ग्राहकाला व्याज मिळते.
– सध्या सरकार खातेदारांना जीपीएफवर 7.1 टक्के व्याज देते.
– ही योजना पेन्शनर्स वेलफेअर, कार्मिक मंत्रालय, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन विभाग व्यवस्थापित करतो.
डीओपीपीडब्ल्यूने मागील महिन्यात 11 तारखेला आदेश जारी केलेल्या आदेशानुसार, ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सरकारी कर्मचार्‍यांची एकूण जमा रक्कम 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांचा पगार जीपीएफमध्ये देणे बंद होईल. जीपीएफमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या कर्मचार्‍यांना जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत लाभ मिळतो. (Central Government Employees News)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
सरकारी आदेशानुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी मासिक योगदानाचे नियम अशा प्रकारे तयार केले जातील की एकूण जमा रक्कम 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल. मात्र, या वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत 5 लाख रुपयांच्या वरचे योगदान समायोजित केले जाईल की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. अतिरिक्त रक्कम खातेदाराला परत केली जाईल की पुढील आर्थिक वर्षाच्या योगदानामध्ये जोडली जाईल, याबद्दल अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही.
Web Title :- Central Government Employees News | central government employees attention centre makes big change in general provident fund rule
इन्कम टॅक्स पेयरसाठी गुडन्यूज! आता ITR भरणं होणार आणखी सोपं
Pune Crime | बंडगार्डन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जुगार अड्ड्यावर गुन्हे शाखेचा छापा, 17 जण ताब्यात