मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन– Chhagan Bhujbal | नुकतंच सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local body Elections) लवकर जाहीर करण्याचे आदेश निवडणुक आयोगाला (Maharashtra State Election Commission) दिले. तसेच या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) घेण्याचे देखील सांगितले. त्यामुळे हा निकाल राज्य सरकारला (Maharashtra State Government) एक धक्कातंत्र मानला जात आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर गुरुवारी बैठक घेतली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
”ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण देशात तयार झाला आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी लक्ष घालून न्याय द्यावा,” अशी मागणी छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली आहे.
छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) पक्षाची भूमिका जयंतकुमार बांठिया आयोगासमोर (Jayant Kumar Banthia Commission) मांडली.
ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 27 टक्के आरक्षण दिलेच पाहिजे, मध्य प्रदेश राज्याने निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या डाटाचा वापर केला.
तसा वापर करता येईल का ? याचाही विचार आयोगाने करावा अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif), धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde), राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatraya Bharane), राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे (Shivajirao Garje), राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे अध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे (Ishwar Balbudhe) आदी उपस्थित होते.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
”केंद्राने देशासाठी लागू होईल असे आरक्षण ओबीसींना दिले तर प्रश्न कायमचा निकाली लागू शकेल.
काल सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात न्यायालयाने 10 मार्च 2022 पर्यंत केलेली प्रक्रिया पुढे चालू करा, असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले.
पण, अद्याप निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना पूर्ण झाली नाही आणि राज्य सरकारने केलेला प्रभाग रचनेचा अध्यादेश हा सुप्रीम कोर्टाने नाकारलेला नाही.
त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो, हे पहावे लागणार आहे.
मात्र, राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठाम उभे आहे.” असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
Web Title :- Chhagan Bhujbal | prime minister should give justice for obc reservation maharashtra minister chhagan bhujbal
Pune Crime | मिलिंद एकबोटे, नंदकिशोर एकबोटे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर, पण…
MNS Chief Raj Thackeray | राज ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ ! बीड कोर्टाचं अजामीनपात्र वॉरंट जारी