IMPIMP

High Court | दोन धर्माच्या प्रौढ जोडप्याच्या वैवाहिक जीवनात कुणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही – हायकोर्ट

by nagesh
high-court-allahabad-high-court-said-no-one-has-the-right-to-interfere-in-the-married-life-of-an-adult-couple-of-two-religions

प्रयागराज : सरकारसत्ता ऑनलाइन  High Court | अलाहाबाद हायकोर्टाने (High Court) एका महत्वाच्या आदेशात म्हटले आहे की, धर्म परिवर्तन कायदा 2021, विरूद्ध धर्म मानणार्‍या जोडप्याला विवाह करण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही. रजिस्ट्रारला हा अधिकार नाही की तो जिल्हाधिकार्‍याकडून धर्म परिवर्तनाची परवानगी न घेतल्याच्या आधारावर विवाह नोंदणी रोखून ठेवू शकतो (High Court has said in order that, No one has the right to interfere in the marital life of an adult couple of two religions).

 

 

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update

 

 

 

कोर्टाने म्हटले, जिल्हाधिकार्‍याचे धर्म परिवर्तनासाठी अनुमोदन बंधनकारक नसून, निर्देशात्मक आहे. कोर्टाने म्हटले की, विरूद्ध धर्माच्या प्रौढ जोडप्याचे
वैवाहिक जीवन, स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेमध्ये सरकार किंवा कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.

कोर्टाने पोलिसांना विरूद्ध धर्माच्या विवाहित जोडप्यांना आवश्यकतेनुसार सुरक्षा आणि संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि विवाह नोंदणी
अधिकार्‍याने जिल्हाधिकार्‍याच्या अनुमोदनाची प्रतीक्षा न करता तात्काळ नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जर कुणी फसवणूक किंवा दिशभूल केली असेल तर पक्षकारांना दिवाणी आणि फौजदारी कार्यवाही करण्याचा अधिकार आहे. सोबतच केंद्र सरकारला समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशावर विचार करण्यास सांगितले. हा आदेश न्यायमूर्ती सुनीत कुमार (Justice Suneet Kumar) यांनी मायरा उर्फ वैष्णवी विलास शिर्शिकर (Myra alias Vaishnavi Vilas Shirshikar), झीनत अमान उर्फ नेहा सोटी (Zeenat Aman alias Neha Soti) सह अंतधर्मीय विवाह करणार्‍या 17 युगलांच्या याचिका स्वीकारत दिला आहे.

 

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update

 

 

कोर्टाने राज्य सरकारला आदेशाचे पालन करण्यासाठी सर्क्युलर जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोबतच महानिबंधकांना आदेशाची प्रत केंद्र सरकारच्या विधी मंत्रालयाला आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना पालनासाठी पाठवण्याचे सुद्धा निर्देश दिले. (Allahabad High Court)

एकुण 17 युगलांनी याचिकांमध्ये विवाहाची नोंदणी रोखून ठेवण्याच्या किंवा नकार देण्यास आव्हान दिले होते. (High Court)

 

हे देखील वाचा :

Pune Crime | गाई चरण्यावरुन वनरक्षकाला बेदम मारहाण, 7 ते 8 जणांवर FIR

Jacqueline Fernandez | जॅकलीनने केला केसांसाठी ‘जुगाड’ अन् अक्षय कुमारने केला व्हिडीओ शेअर, पाहून सर्वच ‘हैराण’ (व्हिडिओ)

MSRTC Privatization | महाराष्ट्र एसटी महामंडळाचे उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर खासगीकरण?

 

Related Posts