प्रयागराज : सरकारसत्ता ऑनलाइन – ‘लिव्ह इन रिलेशन’ (Live In Relationship) बाबत अलाहाबाद हायकोर्टाने (Allahabad High Court) महत्वाचा निर्णय सुनावला. दोन जोडप्यांनी (Couples) दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटले की, ‘लिव्ह इन रिलेशन’ (Live In Relationship) जीवनाचा भाग बनले आहे आणि याकडे सामाजिक नैतिकतेच्या दृष्टीकोनापेक्षा आणखी जास्त वैयक्तिक स्वायत्ततेच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. जस्टिस प्रितीकर दिवाकर (Justice Pritikar Diwakar) आणि जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव (Judge Ashutosh Srivastava) यांच्या पीठाने म्हटले की, ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ बाबत आता दृष्टिकोण बदलला पाहिजे.
Police कडून मिळाली नाही मदत
हायकोर्टाने (High Court) म्हटले की, या दोन जोडप्यांचा आरोप आहे की मुलींचे कुटुंबिय त्यांच्या रोजच्या जीवनात हस्तक्षेप करत आहेत. एक याचिका कुशीनगरच्या शायरा खातून आणि त्यांचा जोडीदार तर दुसरी याचिका मेरठची झीनत परवीन आणि तिचा जोडीदार यांनी दाखल केली होती. याचिकेत सुद्धा उल्लेख केला आहे की, संबंधित पोलिस अधिकार्‍यांनी त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत केली नाही.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
कोर्टाने दिला संविधानाचा संदर्भ
जोडप्यांनी कोर्टाला सांगितले की, त्यांचा जीव आणि स्वातंत्र्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सर्व बाजू पाहिल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, लिव्ह इन रिलेशन (Live In Relationship) जीवनाचा भाग बनले आहे आणि यावर सुप्रीम कोर्टाने (supreme court of india) शिक्कामोर्तब केले आहे. ‘लिव्ह इन’कडे भारताच्या संविधानाच्या कलम 21 च्या अंतर्गत जगण्याच्या अधिकारात मिळालेल्या वैयक्तिक स्वायत्ततेच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. सामाजिक नैतिकता म्हणून पाहू नये.
युपी पोलिसांना सुनावले
न्यायालयाने युपी पोलिसांच्या (UP Police) भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत म्हटले की,
पोलीस अधिकारी या याचिकाकर्त्यांचे रक्षण करण्यासाठी बाध्य आहेत.
न्यायालयाने आदेश दिला की, अशा स्थितीत जेव्हा याचिकाकर्त्याने संबंधित पोलीस अधिकार्‍यांशी संपर्क करून जीव
आणि स्वातंत्र्याला धोका असल्याची तक्रार केल्यास पोलीस अधिकारी कायद्यानुसार अपेक्षीत आपल्या कर्तव्याचे पालन करतील.
Web Title :- Live In Relationship | allahabad hc says live in relationships part and parcel of life now