चेन्नई : वृत्तसंस्था– Live-in Relationship | मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) व्यवस्था दिली आहे की, मोठ्या कालावधीपर्यंत सोबत राहिल्याने (live-in relationship) याचिकाकर्त्यांना एखाद्या कौटुंबिक न्यायालयासमोर वैवाहिक वाद दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळत नाही, जोपर्यंत कायदेशीर प्रकारे त्यांचा विवाह होत नाही.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
न्यायमूर्ती एस. वैद्यनाथन (Justice S. Vaidyanathan) आणि न्यायमूर्ती आर. विजयकुमार (justice R. Vijaykumar) यांच्या खंडपीठाने कोईंबतूर येथे राहणार्‍या आर. कलईसेल्वी यांचे अपील फेटाळत मंगळवारी ही व्यवस्था दिली.
कलईसेल्वी यांनी कोईंबतूरच्या कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल करून घटस्फोट कायदा 1869 चे कलम 32 च्या अंतर्गत दाम्पत्य अधिकार (Live-in Relationship) मागितले होते. कौटुंबिक न्यायालयाने 14 फेब्रुवारी 2019 ची याचिका फेटाळली होती. यानंतर हे अपील करण्यात आले. कलईसेल्वी यांनी दावा केला की त्या 2013 पासून जोसफ बेबी सोबत राहात होत्या, परंतु नंतर ते वेगळे झाले.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
न्यायालयाने अपील फेटाळत म्हटले की, त्यांना कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा निर्णय कायम ठेवण्यात काहीही संकोच नाही. तर आणखी एक प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान मद्रास हायकोर्टाने सोमवारी तमिळनाडु सरकारने मंजूर केलेल्या एका कायद्याला असंवैधानिक घोषित केले. ज्यामध्ये शिक्षण आणि रोजगारात सर्वात मागासलेल्या वर्गाच्या (MBCs) 20% आरक्षणात वन्नियाकुला क्षत्रिय समाजाला 10.5% इंटरनल रिझर्व्हेशन दिले गेले होते. (Live-in Relationship)
Web Title : Live-in Relationship | madras high court said being in a live in relationship does not give marital rights
Pune Crime | ‘जडीबुटी’ औषध निर्मिती करणाऱ्या मुलाकडून जन्मदात्या पित्याचा निर्घृण खून
Post office च्या ‘या’ स्कीममध्ये पैसे होतील दुप्पट, मॅच्युरिटीवर मिळतील रू. 2 लाखाचे 4 लाख रुपये
Nawab Malik | ‘भाजपला जितक्या वेळा पराभूत कराल, तितकी महागाई कमी होईल’