मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाईन –Maharashtra Cabinet Decision | अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सत्तेत सहभाग घेत उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर 48 तासातच राज्य मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पार पडली. या कॅबिनेट बैठकीत 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण (Green Hydrogen Policy) जाहीर करण्यात आले. हे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना (Power Projects) प्रोत्साहन मिळणार आहे. तर मराठा (Maratha), कुणबी विद्यार्थ्यांना (Kunbi Students) परदेशी उच्च शिक्षणासाठी (Foreign Higher Education) सयाजीराव गायकवाड-सारथी शिष्यवृत्ती योजना (Sayajirao Gaikwad-Sarathy Scholarship Scheme) जाहीर करण्यात आली. (Maharashtra Cabinet Decision)
https://twitter.com/CMOMaharashtra/status/1676130838877184001?s=20
राज्य शासनाला (State Government) एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने वर्षभरातील महत्त्वाच्या निर्णयांचा आढावा घेणाऱ्या ‘पहिले वर्ष सुराज्याचे!’ या पुस्तिकेचे आणि ‘लोकराज्य’ मासिकाच्या विशेषांकाचे आज प्रकाशन करण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet Decision) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि अजित पवार यांच्या हस्ते हे प्रकाशन झाले. यावेळी मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य उपस्थित होते.
राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर
येणाऱ्या काही वर्षात जगभरात ग्रीन हायड्रोजनवर अनेक देशांचा भर आहे. त्यामुळे सर्व देशांकडून मोठी गुंतवणूक होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात असलेल्या हायड्रोजनच्या किंमती कमी होण्यास देखील यामुळे मदत होईल. आज हायड्रोजन 250 रुपये प्रति किलो आहे. जर मोठी गुंतवणूक झाली तर 2035 पर्यंत हायड्रोजनच्या किंमती प्रति किलो 70 ते 80 पर्यंत खाली येणार आहेत. तर 2050 सालापर्यंत 50 रुपयांहून कमी किंमतीत हे इंधन उपलब्ध होऊ शकेल.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
1. राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर. देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन (ऊर्जा विभाग)
2. मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी सयाजीराव गायकवाड – सारथी शिष्यवृत्ती योजना. 75 विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती (नियोजन विभाग)
3. दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता (जलसंपदा विभाग)
4. नागपूर येथील मे.शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणार (उद्योग विभाग)
5. सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ (विधि व न्याय विभाग)
6. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे आणि चौकुळ येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय. (महसूल विभाग)
7. नागपूर कृषि महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र (कृषि विभाग)
8. मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता २५ वर्षे (पदुम विभाग)
Web Title : Maharashtra Cabinet Decision | green hydrogen policy sarathi scholarship cabinet meeting
- Pune Crime News | बाथरुमचे दार वाजविल्याने शिक्षिकेने मुलाला स्टिलच्या रॉडने केली मारहाण
- Maharashtra Monsoon Update | अनेक भागात पावसाची संततधार; कोकणात ‘ऑरेंज’ तर विदर्भासह मराठवाड्यात ‘यलो अलर्ट’