पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाईन – Merged Villages In PMC | महापालिकेत Pune Municipal Corporation (PMC) समाविष्ट केलेल्या ३४ गावांच्या मूलभूत सोयी सुविधांचा प्रश्न मागील काही दिवसांपासून गंभीर होत चालला आहे. महापालिकेच्या निवडणुकाच (PMC Election) होत नसल्याने शासन निर्णयात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग शंभर टक्के बंद झाला आहे. यातूनच ३४ गावांचे अनेक प्रश्न लटकले आहेत. मात्र, आता यावर तोडगा काढण्यात आला असून यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या (Pune Divisional Commissioner) अध्यक्षतेखाली १८ लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
आता या समाविष्ट ३४ गावांतील मूलभूत सोयी सुविधा आणि विकास कामे या समितीद्वारे केली जातील. यामुळे ३४ गावांचा खोळंबलेला विकास मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. १८ लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्यासंबंधीचे आदेश नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी (Priyanka Kulkarni) यांनी प्रसृत केले.
२०१७ मध्ये ११ तसेच २०२१ मध्ये २३ अशा एकूण ३४ गावांचा समावेश पुणे महापालिकेच्या हद्दीत करण्यात आला. मात्र, या समावेशानंतर ताबडतोब म्हणजेच मार्च २०२२ मध्ये नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला आणि त्यानंतर महापालिका निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वाधिक फटका या ३४ गावांना बसत आहे.
या गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर त्यांची महापालिकेनुसार त्यांची प्रभाग रचना आणि अन्य गोष्टी वादात सापडल्या. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे ३४ गावांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. नागरिकांच्या समस्या मांडण्यासाठी लोकप्रतिनिधीच नाही अशी स्थिती आहे. मात्र, आता शासनाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याने मूलभूत सोयीसुविधांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
समाविष्ट ३४ गावांच्या या प्रश्नाबाबत शिवसेनेचे शहर प्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे (Pramod Nana Bhangire) यांनी
मे २०२३ मध्ये या गावांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी,
अशी मागणी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
भानगिरे यांची ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली. यासंदर्भातील आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले.
यानंतर विभागीय आयुक्तांनी महापालिका आयुक्तांबरोबर बैठक घेऊन ३४ गावांसाठी ११ लोकप्रतिनिधींची समिती
स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव ४ जुलै रोजी सरकारकडे सादर केला. मात्र ११ ऐवजी १२ लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करावी,
अशी मागणी भानगिरे यांनी १८ जुलै रोजी पुन्हा केली होती.
मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य करून फेरप्रस्ताव प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले.
त्यावर विभागीय आयुक्तांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये महापालिका अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन १८ सदस्यांची
समिती नेमण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला (Maharashtra Govt) सादर केला होता. अखेर ८ महिन्यांनी शासनाने
ही समिती स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली. आता ही समिती ३४ गावांच्या विकासासाठी काम करणार आहे.
- PMC Property Tax | समाविष्ट गावातील मिळकत कर थकबाकी आणि शास्तीकर वसुलीला स्थगिती; लोकसभेच्या तोंडावर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यकर्ते झोपेतून जागे झाले?
- Pune Metro | वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली मेट्रो मार्गिकेला राज्य शासनाची मान्यता; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पाठपुराव्याला यश