मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन– राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget Session) सुरु असून सोमवारी या अधिवेशनातच ओबीसी आरक्षणाचं (OBC Reservation Maharashtra) विधेयक मांडण्यात आले. राज्य सरकारने (State Government) निवडणूक वगळता सर्व अधिकार स्वत:कडे घेतले आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation Maharashtra) विधेयक मध्यप्रदेश पॅटर्नप्रमाणे (Madhya Pradesh Pattern) मंजूर झाले आहे. या विधेयकात राज्य सरकारसोबत सल्लामसलत करूनच निवडणुकीच्या तारखा संदर्भात निवडणूक आयोग (Election Commission) निर्णय घेईल, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
आमदार सुनील प्रभू (MLA Sunil Prabhu) यांनी अधिवेशनात हे सुधारित विधेयक मांडल आहे. मुंबई महानगरपालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation) महाराष्ट्र नगरपालिका (Maharashtra Municipality) आणि नगरपरिषदा (Nagar Parishad), नगरपंचायती (Nagar Panchayat) आणि औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक (Industrial Town Improvement Bill) सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) हे ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation Maharashtra) चर्चा करण्यासाठी आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांच्या भेटीला गेले होते.
विधानसभेत ओबीसी आरक्षण मंजूर झाले असून सहा महिने तरी दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे आगामी होऊ घातलेल्या निवडणुका सहा महिने तरी पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबत (OBC Political Reservation) सर्व पक्षीय बैठकीतच निर्णय घेण्यात आला आहे. या नवीन विधेयकानुसार सरकारला निवडणुकीची तारीख सुचवण्यापूर्वी वॉर्ड रचना, प्रभाग रचना आणि निवडणूक आयोगाची सहमतीने चर्चा करावी लागेल. त्यामुळे प्रभाग रचनेसाठी सरकारचा सहा महिन्यांचा अवधी मिळणार असून त्या काळात सरकार इम्पिरिकल डेटा (Imperial Data) गोळा करु शकणार आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
काय आहे मध्यप्रदेश पॅटर्न
राज्य सरकारने मध्यप्रदेश पॅटर्नप्रमाणे ओबीसी आरक्षण मंजूर केले आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेश पॅटर्न काय आहे ते जाणून घेऊ.
ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात मध्यप्रदेशमध्ये ट्रिपल टेस्टची (Triple Test) अडचण आली.
संपूर्ण देशातच ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही असा निकाल लागू झाला.
त्यामुळे महाराष्ट्रमध्ये काही ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या.
त्यानंतर कर्नाटक (Karnataka), ओडिशा (Odisha) आणि मध्यप्रदेश मध्येही तोच कायदा लागू झाल्याने मध्यप्रदेश सरकारने यावर एक अध्यादेश काढला.
त्यामुळे निवडणूक आयोगाचे सर्व अधिकार सरकारकडे आले. केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार आयोगाला देण्यात आले.
त्यामुळे प्रभागरचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे हे सरकारला करावे लागणार असून त्याला वेळ मिळाला आहे.
Web Title :- OBC Reservation Maharashtra | ajit pawar and minister ashok chavan meets governor possibility to discuss obc reservation
Pune Crime | मौजमजेसाठी 43 लाख चोरणाऱ्या रोखपालाला लोणीकंद पोलिसांनी गोव्यातून केली अटक
White Hair Problem | पांढरे केस होतील पूर्णपणे काळे, महागड्या प्रॉडक्ट्सऐवजी ‘या’ 2 पानांचा करा वापर
Gold-Silver Prices | जागतिक बाजारात दर घसरल्याने सोने झाले स्वस्त, जाणून घ्या आजचा नवीन दर